निर्वाचन आयोगले करको दर घटाएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाएपछि आयोगले कात्तिक ४ गते पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बुधबार दोस्रो पटक २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिलेसम्म पत्र प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

उनले आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको सुनाए । स्पष्टीकरणबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल छलफलमा रहेको उनले बताए । तर, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व नै करको दर घटाएको जिकिर गरे ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले करको दर घटाइएको हो । राजपत्रमा प्रकाशन गर्न ढिला भयो । जनतालाई राहत दिने कुरालाई निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड खमा ‘वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने’ भन्ने उल्लेख छ ।