११ कार्तिकमा सत्तारुढ गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले सार्वजनिक गरेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका साझा उम्मेदवारको विवरणले कर्णालीमा अन्योल बनाएको छ । विवरण अनुसार सहमतिमा आएको र छलफल जारी भनिएको विषयले प्रदेशमा अन्योल बनाएको हो । 

विवरणमा गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार जना उम्मेदवार मध्ये कालिकोट (ख) का उम्मेदवार विश्वराज बम सहमतिमा आएको उल्लेख गरिएको थियो । तर बमले आफू दलकै चिन्हबाट चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको र पार्टी केन्द्रको आफूलाई साथ रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘म चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु, पार्टी केन्द्रकै निर्णय अनुसार चुनावमा भाग लिएको हो, फिर्ता हुने कुरा नै छैन ।’ 

यस्तै सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ (क)  (ख) र हुम्लामा छलफल जारी भनिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म निष्कर्षमा नपुगेको अपूरो निर्णयले प्रदेश गठबन्धनभित्र समस्या पैदा गरेको छ ।  गठबन्धनको निर्णय अनुसार समाजवादीले प्रतिनिधि सभातर्फ सल्यान, दैलेख १, र डोल्पा प्राप्त गरेको थियो भने प्रदेश सभातर्फ मुगु (क) र जुम्ला (ख) प्राप्त गरेको थियो । तर समाजवादीले दलकै चिन्हबाट चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न टिकट दिएको थियो ।  जस अनुसार सुर्खेत २ (क) समाजवादीका जिल्ला इन्चार्ज शिवप्रसाद उपाध्याय, (ख) मा जिल्ला इन्चार्ज मोहनसिंह बडुवाल, हुम्ला (क) बाट समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हस्तबहादुर शाही कलम चिन्हबाट नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । 

हुम्ला (क) माओवादीको भागमा परेको थियो । यद्यपि समाजवादीका अलवा कांग्रेसका मंगल शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । कालिकोट (ख) मा गठबन्धनका उम्मेदवार हिक्मत बहादुर विष्ट भए पनि समाजवादीले जिल्ला अध्यक्ष विश्वराजलाई पार्टीबाट नै उम्मेदवार खडा गरेको थियो ।   चार मध्ये बमलाई सहमतिमा आएको उल्लेख गरिए पनि बमले त्यो स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन् भने उनले चुनावी अभियान तीव्र पारिरहेका छन् ।

यस्तै सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख, कालिकोट लगायतका जिल्लाहरुमा तीन वटै दलबाट नेताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी बागीका कारण आधिकारिक उम्मेदवारलाई घाटा लाग्ने बताउँछिन् । त्यसले गर्दा केन्द्रले स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको गठबन्धन संयन्त्रको अन्तर्गत निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समन्वय समितिको बैठकमा गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई निष्क्रिय पार्नेबारे वृहत् रुपमा समीक्षा गरिएको छ ।  ‘हामीले केन्द्रीय संयन्त्रलाई बागीको विषयमा तत्काल निर्णय लिनका निम्ति केन्द्रीय गठबन्धनको संयन्त्रलाई अनुरोध गरेका छौँ,’ समितिको संयोजक समेत रहेकी केसीले रातोपाटीसँग भनिन,‘ उक्त निर्णयले हामीलाई ‘कन्फिउजन’ बनायो ।’

केसीका अनुसार गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई सकेसम्म गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न लगाइने र अटेर गरेको खण्डमा पार्टीबाट अलग्गै राखेर निष्कृय पारिने छ । ‘यसो गरेको खण्डमा उनीहरुलाई पार्टीबाट सहयोग हुँदैन,’ केसी भन्छिन्,‘ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई समेत कारबाही गरिने गरि कार्यनीति बनाइने छ ।’ तथापि सुरुवातीमा आन्तरिक रुपमा भएको अन्तरविरोधलाई हल गराउने गरि छलफल चलाइने उनको भनाई छ । 

यस्तै कांग्रेस र माओवादीबाट बागी दिएकाहरुलाई एक्ल्याउने रणनीति पनि उक्त समितिले बनाएको छ।  कर्णालीमा गठबन्धन दलहरुभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याको समाधान गर्नका लागि बनेको उक्त समितिले कुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटमा सहजिकरणको छलफल चलाइसकेको छ । 

बिहीबार उक्त टोली हिमाली जिल्ला हुम्ला जाने र त्यहाँ गठबन्धनभित्र भएको समस्यालाई समाधानका लागि सहजिकरण गर्ने छ । साथै गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशको ‘स्प्रिड’ अनुसार एउटा अपिल सार्वजनिक गरिने समेत गठबन्धनले निर्णय गरेको केसीले बताइन् ।