लमही नगरपालिका–१, दाङका बिष्णुप्रसाद चौधरीले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नै छैन । चौधरीको हातमा जग्गाको हरियो पुर्जा मात्रै छ । तर, त्यो पुर्जाको पनि तिरो चल्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले हरियो पूर्जा हुने व्यक्तिहरूको तिरो पनि लिएको छैन ।

विष्णु चौधरीको जग्गा त छ, तर उनले बैंकमा जग्गा राखेर कर्जा लिन भने पाएका छैनन् । चौधरी भन्छन्,  ‘जग्गा प्राप्तिका लागि भनेर कैयौं पटक आन्दोलनमा भएको छु, तर अहिलेसम्म हात परेन । दलका नेताहरुले पनि हामीलाई अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै दिए । अब हामीले कहिले लालपुर्जा पाउने ? यी सांसदहरुसँग ५ वर्ष अघि पनि यही समस्या सुनाएको थिए । ’ दलका उम्मेदवारले चुनावमा मात्रै भूमिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गर्छन, तर कहिले पनि पुरा हुँदैन । 

गत हप्ता सोसाईटी वेलफेयर एक्सन नेपाल (स्वान), भूमिअधिकार मञ्चको आयोजना तथा आईएम स्वीडिस डेभलपमेन्ट पार्टनरको आर्थिक सहयोगमा जनतासँग उम्मेदवार कार्यक्रममा चौधरीले यो पटक पनि उम्मेदवारलाई आफ्नो समस्या पोखे । 

यो समस्या लमही नगरपालिका–१, का विष्णुप्रसाद चौधरीको मात्र होइन । यो समस्याले दाङ जिल्ला भरीका किसानहरूले भोगिरहेको समस्या हो । लमही नगरपालिका–१, कै कमला चौधरी आफू सुकुम्वासी भएकै कारण महेन्द्र क्याम्पसको जग्गामा बसेको बताइन् । उनी भन्छिन्, सरकारले हाम्रो बस्ने व्यवस्था नगर्दासम्म त्यो जग्गा छोडदिन । उनले पनि पटक पटक सरकारलाई आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेकी थिइन । अहिलेसम्म उनको कुरा पनि सुनिएन । तर, यसपाली प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरू तराईको भूमिको समस्या हल गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि भूमि पीडितहरुको अनुहारमा खुशी छाएको छ ।

यसरी लिखित प्रतिवद्धता गर्नेहरुमा दाङ क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार मेटमणी चौधरी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार शान्ता चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी, हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार गंगा चौधरी सत्गौवा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका उम्मेदवार रुकमिणी चौधरी, नेकपा एमाले प्रदेश सभा सदस्य १ (१)का उम्मेदवार गंगाराम भट्टराई, सोही पार्टीका १(२)का उम्मेदवार कुलबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र दाङ १(१) प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार इन्द्रजीत थारु रहेका छन ।

उनीहरूले संविधानको भावना अनुरुप तर्जुमा भएका भूमि सम्वन्धी ऐन, नियमावली एवं कार्यविधि अनुरुप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको भूमिअधिकारको सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण प्रथामिकतामा राखी समाधान गर्न पहल गर्ने लगायतका ९ बुँदामा लिखित प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् । निर्वाचनमा विजयी भएपछि गाउँमा नफर्कने नेताहरुलाई यस लिखित प्रतिवद्धतापत्रले गाउँ र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन बाध्य पार्नेछ । 

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी सरकारसँग भूमिहीन, सुकुम्वासी कमैया तथा कमलरीको लगत नै छ । उनका अनुसार वर्षाैअघिदेखि आन्दोलन गर्दा कमैयासँगको सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । हामीले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ । धेरै पटक भयो । अब त हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो, अझै कति पटक सुनाउने यो कुरा ?  मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्दा सबैले पररर ताली बजाए । त्यसपछि दलका उम्मेदवारहरूले पहिला बचन पुरा गर्ने आश्वासन दिएकाहरुले यसपाली लिखित प्रतिवद्धता गरेर नागरिकका समस्या समाधान गर्ने बताए ।