यसपालिको आम निर्वाचनबाट संघीयता नचाहने शक्तिको पनि उपस्थिति देखिएको छ । कतिपय पार्टीका व्यक्तिले संघीयता विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । यो पाटो एकातिर छ । 

अर्कोतिर यसपालिको आम निर्वाचनले निकै सकारात्मक पक्ष उजागर गरेको छ । हिजो स्वायत्तता र पृथकताकै मुद्दा लिने शक्ति पनि यसपालि चुनावमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आएका छन् । सिके राउत समूह हिजो पृथकतावादी आन्दोलनमा थियो । आज ऊ जनमत पार्टी भई चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उपस्थिति जनायो । त्यस्तै, थरुहट आन्दोलनबाट जन्मेको राजनीतिक शक्ति (राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी) पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामामा आएको छ । 

संघीयतामा गइसकेपछि देशमा कम्तीमा द्वन्द्व छैन, असहमति होलान् । हिजो जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन आदिका कारण विस्थापित भएकाहरू आज आ–आफ्नो ठाउँ फर्केका पनि छन् । हिजो द्वन्द्वका कारण बसाइँसराइँ समेत बढेको थियो । स्थानीय तहको २०–२० वर्षसम्म चुनाव हुन सकेको थिएन । अहिले मुलुकमा शान्ति फर्केको छ । समानुपातिक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व भएको छ, देश संघीयतामा नगएको भए यो उपलब्धि हुने थिएन ।

स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकालको समीक्षा गर्दा उपलब्धिमूलक नै छ । हिजो सानोतिनो कामका लागि केन्द्र धाउनुपरेको थियो । अहिले केही स्रोत–साधन, कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा पुगेका छन् । अहिले जनताले गुनासो पोख्ने ठाउँ भएको छ, स्थानीय सरकार । कोरोना कालमा जनताले अनुभव गर्ने खालका केही राम्रा काम स्थानीय सरकारले गरे । केन्द्र सरकारले लकडाउन गरिदियो, जहाँ छौँ त्यहीँ बस भन्यो तर दूरदराजका पालिका काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई लिन पुगे । 

मुलुक सानो छ, किन सातवटा प्रदेश चाहियो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । मैले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिने गरेको छु, त्यहाँ हाम्रो कर्णाली प्रदेश जत्रै भूगोल छ । एक करोड पनि जनसंख्या छैन, तर त्यहाँ २६ वटा प्रदेश छन् । भूगोल ठूलो हुँदैमा, जनसंख्या धेरै हुँदैमा धेरै प्रदेश चाहिने, नत्र थोरै चाहिने भन्ने होइन । यो त सम्बन्धित देशको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । 

अहिले नयाँ आएको पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)ले प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार उठाएन । कसैले प्रदेशसभा सदस्य उठाउनु वा नउठाउनु उनीहरूको कुरा भयो । संघीयताको प्रमुख मेरुदण्ड नै प्रदेश हो । यो मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयता चाहिँदैन भनेर भोट हाले पनि यो मुलुकमा संघीयता रहन्छ । किनभने समाजका साना समूह–समूहले विद्रोह गर्न सक्छन् । बल्लबल्ल देश शान्ति र स्थायित्व हिँड्न थालेको छ, संघीयता हटाउने हो भने देश अस्थिरतातिर जान्छ । 

हामीकहाँ दशवर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन आदि भए, यिनै आन्दोलनको सेटलमेन्ट हो, संघीयता । कसैको अधिकार र आवाजलाई सानो मान्नु हुँदैन । हिजो माओवादी आन्दोलन दुई–चारजना मानिसबाट सुरु भएको थियो, देशव्यापी बन्यो । हामीले धेरै शासन व्यवस्था हेरिसक्यौँ, अब कुन व्यवस्थामा जान बाँकी छ र ? भर्खर जन्मेको संघीयताले रिजल्ट दिएन भन्न भएन । यसमा कमी कमजोरी भए सुधार जरुरी छ । जस्तो ः केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री चाहिँदैन । 

मुलुक सानो छ, किन सातवटा प्रदेश चाहियो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । मैले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिने गरेको छु, त्यहाँ हाम्रो कर्णाली प्रदेश जत्रै भूगोल छ । एक करोड पनि जनसंख्या छैन, तर त्यहाँ २६ वटा प्रदेश छन् । भूगोल ठूलो हुँदैमा, जनसंख्या धेरै हुँदैमा धेरै प्रदेश चाहिने, नत्र थोरै चाहिने भन्ने होइन । यो त सम्बन्धित देशको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । 

बरु प्रदेशलाई चुस्त बनाउन जरुरी छ । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढी भयो भन्ने गुनासो छ । संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको म आफैँ संयोजक भएको समितिले अघिल्लो महिना यसमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको छ । 

स्थानीय, प्रदेश र संघ कसरी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्ने हाम्रो संविधानले नै व्याख्या गरेको छ । संविधानले तीन तह सरकारको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ ।

हामीकहाँ मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुको आफ्नै मुद्दा छ । यसमा पछाडि परेको वा पारिएको वर्गले अवसर पाउनुपर्ने हो । जसले कहिल्यै सिंहदरबार देखेन, ठूला सहरको अनुहार देख्न पाएको छैन, उनीहरूको आवाज समेट्न भनेरै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । तर यहाँ पैसावाला, पहुँचवालाले अवसर लिए । समानुपातिक सहभागितालाई समेट्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै पनि जान सकिन्छ । दलित दलितबीच, महिलामहिलाबीच, जनजाति जनजातिबीच, थारु थारुबीच, मुस्लिम मुस्लिमबीचको प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मुलुकमा स्थायित्व देला जस्तो मलाई लागेको छैन । यसमा सोच्न सकिन्छ तर प्रदेशको विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन । 

स्थानीय, प्रदेश र संघ कसरी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्ने हाम्रो संविधानले नै व्याख्या गरेको छ । संविधानले तीन तह सरकारको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । यही सिद्धान्तमा टेकेर ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ बन्यो । संविधानमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय’को व्यवस्था छ । प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक पाटोबाट तीन तहको सरकारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ः स्थानीय तहको बजेट संघीय कानुन बमोजिम तय गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्तर्सरकारी वित्त परिषद् ऐन छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग तालमेल मिल्नुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रको दीर्घकालीन नीति, कार्यनीतिसँग मिल्नुपर्छ, यो भनेको तीनै सरकारको लक्ष्य एउटै हुनुप¥यो । यससम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हामीसँग छ ।

केही समस्या

क्यानडाका स्थानीय सरकार प्रदेश मातहतमा छन् । तर त्यहाँको स्थानीय पूर्वाधारको शतप्रतिशत काम स्थानीय सरकारले गर्छ । तर हामीकहाँ यस्तो हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय पूर्वाधारका काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । 

हामीकहाँ स्थानीय सरकारलाई अझै पनि कर्मचारी समायोजनमा, कानुनमा समस्या छ । स्थानीय तहलाई शिक्षामा प्लस टुसम्मको अधिकार छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा समस्या भइरहेको छ । यो ऐन भए पालिकाले त्यसलाई हेरेर आफ्नो शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने थिए । तैपनि कतिपय पालिकाले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाएका छन् । मूल कानुन भइदिए अझ सहज हुने थियो । 

हिजोका सिंगो गाविस आज वडा बनेका छन्, त्यहाँ कर्मचारीको समस्या अझै छ । कर्मचारी समस्याको समाधान प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको हुनाले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बनेको छैन । केन्द्रले यस्ता गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । 

उत्पादनसँग जोड्ने योजना नहुनु हाम्रो मुलुकको ठूलो चुनौती हो । सरकारको कर भन्सारमा आधारित छ । हाम्रो आयात र निर्यातबीचको ठूलो खाडल पुर्न उत्पादन बढाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्दा केन्द्र सरकारदेखि अन्य निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जस्तो ः अहिले संघीय राजधानी रहेको पालिकाका मेयर बालेन साह सहरलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा छन् । वागमतीमाथि भएको अतिक्रमणलाई हटाउनुपर्नेछ । सडकका पेटीहरू पैदलयात्रुका लागि हो, यो पनि ठाउँठाउँमा फुटपाथ व्यापारीबाट कब्जा भएको छ । राजधानी सहर राजधानीजस्तो भएको छैन । फोहोर उस्तै छ, बाटाघाटा पनि लथालिंग छन्, फोहोर छ, धुलो छ । यो अवस्थित र भद्रगोल अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउँछु, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको पालना गर्छु भनेर जसरी बालेन लागेका छन्, क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नु ठीक छ । यसमा केन्द्र वा अन्य निकाय (जस्तो ः भूमि आयोग)ले छिटो समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ । यद्यपि हामीकहाँ सुकुम्बासी समस्या वर्षौैंदेखि जकडिएको अवस्थामा छ । 

स्थानीय सडक, खानेपानी, कृषि, पशु लगायतका काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यस्ता काम केन्द्रले गर्ने हुँदा हामीकहाँ विकासले गति लिन सकेको छैन । यस्तोमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड जरिवाना गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला सरकारका मन्त्री इमानदार हुनुपर्छ । यसमा हामी सबैले निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी छ ।

उत्पादनसँग जोड्ने योजना

उत्पादनसँग जोड्ने योजना नहुनु हाम्रो मुलुकको ठूलो चुनौती हो । सरकारको कर भन्सारमा आधारित छ । हाम्रो आयात र निर्यातबीचको ठूलो खाडल पुर्न उत्पादन बढाउनुपर्नेछ । पालिकाले साना खालका योजना, प्रदेशले मध्यम खालका र केन्द्रले ठूला योजनामा काम गर्नुपर्छ । ठुल्ठुला हाइड्रोपावर, ठुल्ठुला सिँचाइका योजनाका काम हुनुप¥यो । ठूलो मात्रामा स्थायी प्रकृतिको सिँचाइ सुविधा हुँदा कृषि उत्पादन बढ्छ । 

हामीकहाँ उपभोक्ता समितिमार्फत पनि भ्रष्टाचार भयो भनिन्छ । नेताका निकट मान्छेबाट उपभोक्ता समिति बनाउने, कागजी रूपमा काम सम्पन्न भएको देखाउने समस्या हामीकहाँ छ । त्यसकारण अनुगमनको पाटो बलियो हुनुपर्छ ।

उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी कार्यक्रममा पालिका–पालिका र प्रदेश–प्रदेशबीचमै प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सकिन्छ । किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने योजना ल्याउन जरुरी छ । किसानले खेती गर्ने समयमा सरकारले मल दिन सक्नुप¥यो । यसमा राजनीतिक शक्तिहरू दृढ भएर लाग्नुपर्छ । अहिले पनि हामीकहाँ भारतबाहेक तेस्रो देशबाट माछा आउँछ । तरकारी, माछा यस्ता चिजमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । 

नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम कतिपय पालिकाले गरेका पनि छन्, यसमा केन्द्रीय सरकारको ‘ब्याक अप’ आवश्यक छ । उत्पादनमूलक कार्यका लागि समय लाग्छ । जस्तो : शिक्षामा गरेको लगानीको रिजल्ट तुरुन्त देखिँदैन । 

भ्रष्टाचारमा अनुगमन

हामीकहाँ उपभोक्ता समितिमार्फत पनि भ्रष्टाचार भयो भनिन्छ । नेताका निकट मान्छेबाट उपभोक्ता समिति बनाउने, कागजी रूपमा काम सम्पन्न भएको देखाउने समस्या हामीकहाँ छ । त्यसकारण अनुगमनको पाटो बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मले अनुगमन गर्नुपर्छ । अख्तियारले पनि हेर्नुप¥यो । अहिले सामाजिक सञ्जाल, मिडिया छँदैछन्, सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेछ । 

कुनै पनि सरकारले खरिद ऐनअनुसार काम गर्दा केही प्रक्रिया छन् । खरिद ऐनमा उपभोक्ता समितिलाई काम दिन सकिन्छ । अमानत, ठेक्कापट्टामा पनि काम हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । यसमा विकृति आयो भने हामीले खबरदारी गर्न आवश्यक छ । काम गर्ने मानिस, जनप्रतिनिधि पनि सही हुनुपर्छ । केन्द्रमा मन्त्रालय चुस्त बनाउनुपर्‍यो । अहिले पाँच दर्जन जति विभाग छन् । मन्त्रालयमा महाशाखा पनि छन् । महाशाखाले पनि त्यही काम गर्ने, विभागले पनि उही काम गर्ने अवस्था छ । सिंहदरबारका कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा हुने तर स्थानीय तहको वडामा, प्रदेशमा कर्मचारी नहुने अवस्था छ । सांसददेखि कर्मचारी सबैलाई सुशासन, विधि, पद्धति आदिका बारेमा सुसूचित गराउन जरुरी छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. देवकोटासँग गरेको कुराकानीको आधारमा ।