कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १५ वटा शीर्षकमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

६ महिनाको अवधिसम्म आईपुग्दा ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख १६ हजार ७०८ रुपैयाँ बराबरको बजेटमात्रै खर्च भएको हो । कार्तिक मसान्तसम्म ७.६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले एक महिनाको अवधिमा झण्डै २ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६२ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सरकारले आयोगका लागि ११ करोड ४२ लाख ६८ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट छुट्याएको थियो । 

यस्तै ८ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि २० करोड ९६ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छुट्याईएको थियो । ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले बताए ।

मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय छ । १० अर्ब ९२ करोड ९ लाख ५८ हजार वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७९ लाख १ हजार ९१७ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालयलाई बजेट सबैभन्दा बढी राखिएको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७.३९ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ८.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कम खर्च गर्नेमा यी दुई मन्त्रालय पर्दछन् । जलस्रोतका लागि ३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख र कृषि मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४१ करोड २५ लाख बार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले १३.६९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा पदाधिकारी विहीन प्रदेश योजना आयोगले ९.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । योजना आयोगलाई चालु आवमा ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट दिइएको छ । जबकि आयोग जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने यता पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

तलब भत्तामा बढी खर्च, विकास निर्माणमा काम थोरै

प्रदेश सरकारमा विकास निर्माण भन्दा तलब भत्तामा बढी रकम खर्च गर्ने रोग पुरानै हो । चालु आवको ६ महिनाको बजेट हेर्दा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च झण्डै ८ प्रतिशत बढी छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चालु आवमा १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म जम्मा ६.७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख १३ हजार ३०६ रुपैयाँ बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जबकि चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १३ अर्ब १७ करोड ७ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये १४.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८८ लाख ४६ लाख ३ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय छन् । १० अर्ब  ६६ करोड ९५ लाख वार्षिक विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधारले हालसम्म ६.७० अर्थात् ७ करोड १५ लाख २३ हजार ८१२ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

‘चुनावले बजेट कार्यान्वयनमा बाधा भयो’

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णा शाह चुनावका कारण विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘गत वर्ष कोरोनाका कारण समस्या आयो, अहिले बीचमा चुनाव तयारीसँगै एउटा राष्ट्रिय उत्सव नै सम्पन्न भयो । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनको पाटो ओझेलमा परेको हो ।’

उनले राज्यका सबै संयन्त्र चुनावमा लाग्नु र अहिले सरकार काम चलाउ हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको बताइन् । ‘यद्यपि चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि प्रशासनिक संयन्त्र, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विभागीय मन्त्रालयबाट निर्देशन भइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयहरुको विकास बजेट र खर्च