‘तिम्रो विजयीमा जनतालाई अघि राख, तिमी पछि बस । जब सङ्कट आउँछ, तिमी अघि बढ, जनतालाई पछि राख ।’ विभेद विरुद्ध विजयी हासिल गरेका नेल्सन मण्डेलाको यो भनाई मानिसको जीवनभर सदाबहार लागु हुन्छ । तिमी विजयी भयौ, अब तिमीले जनतालाई अगाडि लगाऊ, जनतासँगै बसेर काम गर भन्ने मण्डेलाको यो भनाईले जोडदार रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । 

 तर, हामी कहाँ सधैँ उल्टो छ । सङ्कट पर्दा जनतालाई अघि लगाइन्छ । आन्दोलन र चुनाव जित्न जनताको मुख ताकिन्छ । जब विजयी प्राप्त हुन्छ, अनि सधैँ जनतालाई पछि धकेलिन्छ । यसको सजीव चित्र हेर्न सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा दिनहुँ लाग्ने लामा लामा लाइन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । आफूले जुन नेतालाई चुनाव जितायो, जसलाई मन्त्री बनायो, उसैको कार्यालयमा काम लिन जाँदा सगरमाथा हिमाल चढे बराबर सकस छ । आज एउटा मतदाताले सजिलै नेतालाई भोट दिएर जिताउँछ, तर त्यही मतदाता सिंहदरबारको गेट दिनभरि रुँगेर साँझ विरक्त अनुहार लिएर फर्कन बाध्य छ । 

नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो सिंहदरबार । चारवटा ठुला गेट रहेका यहाँ भित्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या बाहेक सबै मन्त्रालय छन् । तर, मुस्किलले एउटा गेट जनताका लागि खुल्छ । एउटा नेपालीले नेपाली भएको परिचयपत्र देखाएर उ प्रवेश पाउँदैन । उ सरकारी जागिरे हुनुपर्छ । सरकारी जागिरे नहुनेका लागि सिंहदरबार ‘आकाशको फल आँखातरि मर’ जस्तै छ । सरकार अर्थात जनताको अभिभावक । जनताका अभिभावक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू । तर, नेपालमा यी यस्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन् जहाँ जनताले यिनलाई कहिल्यै अभिभावक महसुस गर्न पाएनन् । आकाश माथिको भगवान्को दर्शन गर्न सक्ला, तर यहाँ भित्र मेचमा बस्नेहरूलाई नागरिकले सहजै साक्षात्कार गर्न सक्दैनन् ।

एकाध मुस्लिम देश बाहेक संसारका सबैजसो प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सरकारी जागिरेलाई मात्र प्रवेश दिने भन्ने नियम छैन । ती देशहरूमा विदेशीले आफ्नो राहदानीकै आधारमा सबै कार्यालय चहार्न सक्छन् । झन् आफ्ना नागरिक प्रवेश त कति सहज छ, त्यो व्याख्या नगरौँ । 

त्यो विगतको सिंहदरबार

संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरूले प्रशासकीय भवनहरूमा आफ्ना नागरिकलाई सजिलै प्रवेश दिन्छन् । अमेरिकामा सरकारी भवन भित्र आफ्ना नागरिक त के विदेशीले समेत सहजै घुम्न पाउँछ । बेलायतमा मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा जोकोही आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा पुग्न सक्छ । फिनल्यान्डमा त परिचयपत्र पनि चाहिँदैन, ड्रेस कोड भएपछि त्यहाँ प्रशासकीय भवन भित्र सजिलै छिर्न सकिन्छ । 

एकाध मुस्लिम देश बाहेक संसारका सबैजसो प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सरकारी जागिरेलाई मात्र प्रवेश दिने भन्ने नियम छैन । ती देशहरूमा विदेशीले आफ्नो राहदानीकै आधारमा सबै कार्यालय चहार्न सक्छन् । झन् आफ्ना नागरिक प्रवेश त कति सहज छ, त्यो व्याख्या नगरौँ । 

यहाँ त एउटा नागरिकको नागरिकता सिंहदरबारको गेटमा पुगेपछि काम लाग्दैन । नेपाली अनुहार सिंहदरबारको गेट पुग्छ, उ नेपाली नागरिक हुँदैन । नागरिकको हातमा भएको त्यो नागरिकता निष्क्रिय हुन्छ गेटमा । अनि भनिन्छ, ‘भित्रबाट पास ल्याउनु वा सरकारी जागिरे भएको परिचयपत्र दिनु ।’ एउटा भ्रष्ट कर्मचारी निर्धक्क प्रवेश पाउँछ यहाँ । तर, अर्को निर्दोष नागरिक रित्तो फर्कन बाध्य हुन्छ यो गेटबाट । कति विडम्बना छ, हाम्रो देशमा । के हाम्रा देशका नागरिकका नागरिकता यो गेटमा पुगेपछि निष्क्रिय बन्छन् त ? संसारमा त्यस्तो मुलुक कहाँ छ, जहाँ आफ्नो मुलुकको कुनै अड्डा भित्र छिर्न आफ्नै देशको नागरिकता काम लाग्दैन ?  

 अब लागौँ, सिंहदरबारको जन्मका बारेमा । सिंहदरबारको इतिहास करिब १ सय २० वर्ष पुरानो छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यो दरबार बनाएर सरकारका नाममा विक्रीगरि आफ्नो ढुकुटीमा २ करोड रुपैयाँ हालेका थिए । त्यतिबेला सरकारी सम्पत्ति भनेकै श्री ३ का नाममा हुन्थ्यो । पदबाट हटेपछि बिक्री बापत मन लागेको ढुकुटी राणा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गर्थे । विसं २००९ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मातहत आएपछि यसलाई प्रशासनिक भवनमा रूपान्तरण गरियो । प्रधानमन्त्री मात्र नभइ मन्त्रीहरूका कार्यालय, सुरक्षा अड्डा यहाँ भित्र राखिए । सुरुमा ३ सय ५० रोपनी भएको यो दरबार क्षेत्र पछि कार्यालयहरू थपिँदै जाँदा यसको क्षेत्रफल बढाएर ८ सय ८१ रोपनी पुर्‍याइयो । यो मध्ये सर्वोच्च अदालतको जमिन पनि पर्छ । सिंहदरबार प्रवेशका लागि मुख्य चारवटा गेट छन् । राणाकालमा यी सबै गेटहरू विशेष पर्वमा खुल्ला हुन्थे । हरेक गेटमा पाले राखिए पनि क र ख वर्गका राणाका सन्तानलाई यहाँ आउजाउ गर्न रोकटोक थिएन । 

हिँडेर जानेका लागि गेटमा सारा जाँच गरिन्छ । तर, गाडीबाट जानेले झ्यालबाटै परिचयपत्र देखाउँदै भित्र पस्छ । गाडी देख्ने बित्तिकै जाँच गर्न आवश्यक ठान्दैनन् यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरू । गाडी भएका मानिस असल हुन्छन्, हिँडेर जानेहरू आतङ्ककारी हुन् जस्तो व्यवहार गरिन्छ यहाँ ।

 विश्वका धेरै देशहरूले प्रशासनिक भवन, अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कुल, कलेज, मनोरञ्जन स्थल, होटल रेष्टुरेण्ट, निजी बस्ती लगायतका संरचना निश्चित स्थानमा राखेका हुन्छन् । जसले गर्दा नागरिकले एकै प्रकारको सेवा सुविधाका लागि दशतिर धाउन नपरोस् भनेर उनीहरूले ख्याल पुर्‍याएका हुन्छन् । त्यही सिलसिला अन्तर्गत नेपालमा पनि पञ्चायतकालमा त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यसलाई सम्पूर्ण रूपले प्रशासनिक परिसरमा बदलिएको थियो । जहाँ नागरिकले सहजै प्रशासनिक सेवा सुविधा पाउन भन्ने हो । 

 तर, अहिले सिंहदरबारको गेट पार गर्न सर्वसाधारणका लागि फलामकै च्युरा चपाउनु सरह कष्टपूर्ण छ । 

के सिंहदरबार असुरक्षित छ ?

कुनै पनि मुलुकले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा जाँचको व्यवस्था गर्छ । गृहयुद्धमा फसेको बेला, सामाजिक असुरक्षा बढेको बेला, राज्यका अधिकारीमाथि सुरक्षा थ्रेट सृजना भएको बेला लगायत देशभित्र आतङ्क फैलिएको अवस्थामा सुरक्षा प्रबन्धमा फेरबदल आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा अहिले त्यो अवस्था छैन । माओवादी युद्ध समाप्त भएको पनि १६ वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाल शान्तिपूर्ण अवस्थामा रहेकै बेला पारेर सुरक्षाको कारण देखाउँदै ५ असोज २०७५ सालमा पश्चिम–उत्तरको दुई नम्बर गेट बन्द गरिएको थियो । यो गेटबाट भिभिआइपी, भिआइपी, विदेशी पर्यवेक्षक, सरकारी कर्मचारीलाई मात्र प्रवेश गर्न दिइन्छ । अचम्म त के छ भने यी अनुमति पाउनेहरू पनि सोझै हिँडेर जान भने पाउँदैनन् । मोटर चढेर जानुपर्छ । के मोटर चढ्नेले खतराजन्य सामग्री लुकाएर लान सक्दैन ? अर्को कुरा सर्वसाधारणका लागि आउजाउ गर्ने भनिएको दक्षिण गेटमा पनि उही हालत छ । हिँडेर जानेका लागि गेटमा सारा जाँच गरिन्छ । तर, गाडीबाट जानेले झ्यालबाटै परिचयपत्र देखाउँदै भित्र पस्छ । गाडी देख्ने बित्तिकै जाँच गर्न आवश्यक ठान्दैनन् यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरू । गाडी भएका मानिस असल हुन्छन्, हिँडेर जानेहरू आतङ्ककारी हुन् जस्तो व्यवहार गरिन्छ यहाँ । एउटा नागरिकले आफ्नै देशको प्रशासनिक भवन भित्र जान बिरानो महसुस गर्छ । के कुनै गाडी मालिक वा चालकले खतराका सामानहरू बोक्न सक्दैन ? यस्तो दरिद्र सोच र प्रणाली कसले बसाएको होला ! यो दृश्य देख्नेलाई त कति शिथिल बनाउँछ भने भोग्नेलाई कति पीडा बनाएको होला ! 

अन्तमा, समाधान के ?

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्री ज्यू, तपाईंलाई थाहा छ, सिंहदरबार गृह मन्त्रालय मातहत छ । यसको सुरक्षाको मात्र नभइ यसको सुविधा र सेवा प्रवाहमा गृहकै हात छ । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, सर्वसाधारणको यहाँ के काम पर्छ त ? लौ जान्नुस् । नेपाल संघीयतामा गए पनि आमजनताका सरोकारमा प्रदेश सरकारसँग कुनै काम पर्दैन । कि स्थानीय निकाय कि संघीय सरकारसँग मात्र नागरिकका सेवा जोडिएका छन् । अहिले पनि जिल्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालयका काम सोझै केन्द्रीय मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेका हुन्छन् । जिल्लाका नागरिकका कामहरू मन्त्रालयमा आएर ठोक्किन्छन् । नागरिकका फाइल मन्त्रालयका टेबुलमा अड्किएका हुन्छन् । यस्ता कामहरू फुकाउन जनता सोझै मन्त्रालय आउनुपर्ने बाध्यता छ । 

  अनि भएभरका मन्त्रालय यही सिंहदरबार भित्र छन् भने जनतालाई कति सकस होला, सोझो रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सिंहदरबार सुरक्षाको व्यवस्थापन सरल ढंगले चुस्त परिणाम दिने हेतुले गर्न सकिन्छ भन्ने जान्न आवश्यक छ । सुरक्षा जाँच झारा टार्ने तवरले होइन, परिपक्व ढंगबाट गर्न जरुरी छ ।  सिंहदरबार प्रवेशका लागि, हरेक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा त्यस्तै आधिकारिक संस्थाको परिचयपत्रको आधारमा गर्नु अनिवार्य छ । यो सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । यो भन्दा अर्को उपाय खोज्नु भनेको उही बडाहाकिम पारा हो, जुन विकल्प जनतालाई सधैँ रैती बनाउनु मात्र हो । यस्ता निरर्थक सुरक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । 

 गाडीमा जानेले हतियार लाँदैन भन्ने कुन शास्त्रमा लेखेको छ ? देशको यति ठुलो प्रशासनिक परिसर प्रवेश गर्न डिटेक्टिभ प्रणाली लागु गर्न सकिँदैन ? हिँडेर प्रवेश गर्ने र मोटर गाडीमा जानेबीच यो भेदभाव किन ? विना उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली बेगर नागरिकलाई प्रवेशमा बन्देज लगाएर हामी सुरक्षित छौँ भन्ने मन्त्रीहरूले भ्रम पाल्नु हुँदैन । यो मिथ्या भ्रम हो । तपाईं जति खुल्ला हुनुहुन्छ, त्यति सुरक्षित बन्ने हो । निश्चित मापदण्ड र चुस्त नियम लागु गरेर नै मजबुत सुरक्षा प्रणाली अपनाउन सकिन्छ भन्ने जान्नुपर्छ ।

  अहिले हरेक मन्त्रालयले पास जारी गर्ने, बाहिर नागरिक पास कुरेर बस्ने कुरूप परिपाटी छ । यो सबैभन्दा भद्दा प्रणाली हो । जनतालाई छेकबार लगाएर कहाँको सुरक्षा हुन्छ ? त्यसैले, गेटमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर गेटबाटै सोझै पास दिने प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री रवि ज्यू, तपाईं जनताको आवाज बोलेर, जनताकै सिँढी चढेर र जनताको भोट पाएर निर्वाचित मन्त्री भएकोले यो सहज रूपमा गर्न सकिने निर्णय तुरुन्त लागु गर्नुहोस् । जनता तपाईंको जनमुखी निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।