काठमाडौँ– प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धनका नेताहरुले ठोस सुझाव नदिई ‘मौन सहमति’ मात्रै जनाएपछि सरकार तत्काल ती विषयमा निर्णय गर्न अलमलमा परेको छ । 
बालुवाटारमा बिहीबार बिहान भएको सर्वदलीय बैठमा प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका विषय तीन एजेण्डा प्रस्तुत गरेपनि गठबन्धनका नेताहरुले ‘ती विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ’ भनेर मौन समर्थनयुक्त प्रतिकृया दिएका थिए । 

‘प्रदेश राजधानी तोक्नुछ, प्रदेश प्रमुखको पनि नियुक्ति गर्नुछ यी काम गरेपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रकृया अघि बढाउन सहज हुन्छ, सकभर राष्ट्रिय सहमतिमै यी काम गरौ भन्ने सरकार र मेरो मान्यता हो’ बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले यसरी एजेण्डा प्रस्तुत गरेलगत्तै गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोलेका थिए ।

 ‘यी विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भनेर मैले पहिलो बैठकमै भनेको हुँ, आज प्रधानमन्त्री आफैंले भन्नुभयो यो राम्रो कुरा हो, यी विषयमा ढिला नगरौं चाडो टुङ्ग्याऔं’ बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए ।

 त्यसपछि एमालेका तर्फबाट बोल्ने पालो आयो नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङको ।  नेम्वाङले प्रचण्डको कुरालाई त्यति धेरै महत्व दिएनन् । उनले ‘प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने काम सरकारको हो, बरु छिटो गर्नुस् र सत्ता हस्तानतरणको कामलाई सहज बनाइदिनुस्’ बैठकमा नेम्वाङको भनाई उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो । 
नेम्वाङले यसो भन्दै बैठकमा सहभागिहरुबीच हाँसो चलेको थियो ।

त्यसपछि बोलेका कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाई हुनुमा बाम गठबन्धन नै बाधक रहेको धारणा राखेका थिए ।
 ‘ढिला त तपाईँहरुले गर्दा नै भएको हो, सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखसँग सपथ नै लिन्नौं भन्नुहुन्छ अनि कसरी छिटो हुन्छ त ?’ सिटौलाको प्रश्न थियो । 
सिटौलाले बोलिसकेपछि बोलेका थिए संघीय समाजबादी फोरम नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ ।

श्रेष्ठले बाम गठबन्धनको पक्षमा जनमत आइसकेको र काम चलाउ भइसकेको सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सत्ता हस्तानतरणका लागि बाटो खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि गठबन्धनको सकारात्मक सहयोग हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि देउवाले ‘ल यसै गरौ न त’ भन्दै बैठक सकिएको जनाउ दिएपछि नेताहरु उठेका थिए ।     

यता, बाम गठबन्धनका नेताहरुको प्रतिकृयाले दोहोरो अर्थ लगाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको बिहीबारै क्याविनेट बैठक राखेर तीनवटै निर्णय गर्ने पुर्व तयारी केही दिनका लागि पछि धकेलिएको छ । 

‘सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आज बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक भोलि वा आइतबार मात्रै बस्नेछ’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले रातोपाटीसँग भने ।

परियारका अनुसार प्रधानमन्त्री तीनवटै विषयमा दलहरुको पुर्ण सहमतिमा मात्रै निर्णयमा पुग्ने मनस्थितिमा थिए । तर, बिहीबारको बैठकमा अपेक्षाअनुरुप सुझाव र सहमति नआएपछि बिहीबार बस्ने तय भएको मन्त्रिपरिषद बैठक नै स्थगित गरिएको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू यसबारे आजैबाट आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी छलफलमा जुट्नु भएको छ यसभित्र ठोस सहमति बने शुक्रबार नत्र आइतबार मात्रै क्याविनेट बैठक बस्छ ’ परियारले भने । 

यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र र राजपा तथा संघीय समाजबादी फोरमसँग बिहीबारैबाट छलफल थालेका छन् । सर्वदलीय लगत्तै देउवाले पार्टी र अन्तरपार्टीका नेतासँग बालुवाटरमै कुराकानी गरेका हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आन्तरिक कुराकानी भएको बताए । 
यस्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका मिति तोक्ने विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएपनि निश्कर्ष निस्किएन ।
 

बैठकमा बाम गठबन्धनका नेताहरुले चाडो मिति तोक्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले आयोगसँग छलफल गरेर मात्रै मिति घोषणा गर्ने जवाफ दिएका थिए । 

‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी निर्णय गर्छ’ बैठकमा देउवाले बोलेको भनाइ उदृत गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकपछि प्रतिकृया दिए । 

बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डाका बारेमा भन्दा अन्य विषयमा नेताहरुले बढि समय खर्चिएका थिए । 

झण्डै एक घण्टा बसेको बैठकमा एमाले नेताहरु पहिलाको तुलनामा ‘ब्याक’ भएपनि विषय बस्तुलाई हल्का ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए ।