काठमाडौँ– सन् २०१७ सम्ममा देशभरिका सबै घरधुरीमा ‘एक घर, एक चर्पी’ बनाउने सरकारको अभियान तोकेको मितिमा सफल हुन सकेन ।

सरकारी आँकडाअनुसार देशमा ५३ लाख ७३ हजार ८ सय घरधुरी छन् । तीमध्ये ५१ लाख २६ हजार ९ सय ८ घरले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

सरकारी तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि २ लाख ४६ हजार ८ सय ९२ घरधुरीमा शौचालय छैन ।

तर ‘एक घर, एक चर्पी’ अभियानमा भने सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।

शौचालय निर्माणको लागि सरकारले ५ अर्ब बराबरको खर्च गरिसकेको छ ।

तीन आर्थिक वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि आ.व २०७२÷०७३ मा ४९ करोड ३५ लाख, ०७३/०७४ मा ४७ करोड र ७४/०७५ मा ३२ करोड खर्च भइसकेको छ ।  

०७१ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाललाई सन् २०१७ मा खुल्ला दिसामुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार शौचालय निर्माण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपाललाई नै खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य नजिक रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका प्रेम श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार शतप्रतिशत रूपमा प्रदेश नम्बर ४ र ६ को प्रत्येक घरमा ‘एक घर, एक चर्पी’ अभियान सफल भएको देखिन्छ । यो सरकारी तथ्याङ्क हो, ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ हो कि होइन भन्न सकिन्नँ ।

प्रदेश नम्बर १ मा १४ जिल्ला रहेका छन् । यसअन्तर्गत ‘एक घर, एक चर्पी’ शतप्रतिशत निर्माण गर्नेमा १० वटा जिल्ला रहेका छन् ।

अन्य ४ जिल्ला ८७ देखि ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रदेश नं—१

 
९ लाख ७८ हजार ५ सय २७ घरधुरीमध्ये ९ लाख २० हजार ९ सय २३ घरधुरीले शौचालय निर्माण गरेका छन् ।

अझै ५७ हजार ६ सय घरधुरीले शौचालय निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेशको हिसाबमा हेर्ने हो भने ९४.११ प्रतिशत काम शौचालय निर्माण गरिएको छ ।
शौचालय निर्माण गर्नेमा अग्रस्थानमा अधिकांश पहाडी जिल्लाहरू रहेका छन् ।

यता प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ८ जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लामा शत प्रतिशत शौचालय निर्माण भएका छैनन् ।

प्रदेश नं—२

 
प्रदेश नम्बर २ मा ८ जिल्लारहेका छन् । जम्मा ९ लाख ३१ हजार ७ सय ५४ घरधुरी रहेको छ भने सन् २०१७ सम्ममा ७ लाख ८८ हजार ७ सय १६ घरधुरीमा मात्रै शौचालय निर्माण गरिएको  छ । अझै एक लाख ४३ हजार ३८ घरमा शौचालय निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । समग्र प्रदेशको हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रदेश नं २ मा ८४.६५ प्रतिशत शौचालय निर्माण भएको छ ।

प्रदेश नं—३

 
प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको १३ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा शतप्रतिशत शौचालय निर्माण गरिएको छ । अझै २८ हजार ८ सय ३० शौचालय निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । प्रतिशतको आधारमा प्रदेश नम्बर ३ मा ९७.७२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको  छ ।

प्रदेश नं—४

प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत रहेको ५ लाख ५० हजार १ सय ४९ घरधुरी रहेका छन् । सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइरहेका छन् । 

प्रदेश नं—५

प्रदेश नम्बर ५ मा ८ लाख ८३ हजार १ सय घरधुरीमध्ये ८ लाख ६६ हजार ७ सय ३१ घरमा शौचालय निर्माण भइसकेका छ । १६ हजार २ सय ७० घरधुरीले शौचालय निर्माण गर्न बाँकी छ । प्रदेश ५ को १० जिल्लामा शतप्रतिश शौचालय निर्माण गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा ९८.१६ प्रतिशत शौचालय निर्माण भएका छन् । 

प्रदेश नं—६

प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्लामा शतप्रतिशत शौचालय निर्माण भइसकेको छ ।

प्रदेश नं—७

प्रदेश नम्बर ७ को कैलालीबाहेक सबै जिल्लामा शतप्रतिशत शौचालय निर्माणको काम सकिएको छ । प्रतिशतका आधारमा ९५.४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
५३ लाख ७३ हजार ८ सय घरधुरीमध्ये ५१ लाख २६ हजार ९ सय ८ घरले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ । अझै २ लाख ४६ हजार ८ सय ९२ घरधुरीमा शौचालय निर्माणको क्रममा रहेको छ । देशभरको शौचालय निर्माणलाई हेर्ने हो भने प्रतिशतको आधारमा ९५.४१ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिएको छ । बाँकी ५.६९ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि देशलाई खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने छ । त्यतिबेला मात्रै ‘एक घर, एक शौचालय’ अभियानले पूर्णता पाउने छ ।     

सरकारको तर्फबाट रातोपाटी अनलाइनसँग आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करप्रसाद सुवेदीले लक्ष्यअनुसार घोषणा गर्न नसके पनि त्यसको नजिक रहेको बताए ।   

सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म ४३ जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । अझै ३४ जिल्ला बाँकी रहेका छन् । सुवेदीको अनुसार २०७२ मा आएको महाभूकम्पले निर्माण भएका ११ सयभन्दा धेरै योजनामा रहेको संरचनाहरू भत्किएका कारण मितिमा घोषणा गर्न नसकेको बताइएको छ ।   
  
सरसफाइ दूतको प्रतिक्रया 
देशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि हास्य कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सरकारले सरसफाइ दूतका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । सरसफाइ दूतको तर्फबाट सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले भने तोकेको मितिमा नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए । रातोपाटी अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने– हामीलाई सरकारले सरसफाइ दूतका रूपमा जुन विश्वास र जिम्मेवारीका साथ नियुक्त गरेको छ, यो काम समयमा पूरा हुन सकेको छैन । तापनि दूतकै जिम्मेवारीमा रहेर हाम्रो पहलमा निर्माण भएका सबै नमुना बस्तीका घरमा  शौचालय निर्माण गरेका छौँ । 

सरकारको अभियानलाई साथ दिनुपर्ने सबै नागरिकको जिम्मेवारी भए पनि सबैले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । तर सुन्तली—धुर्मुसले सरसफाइको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको बताए । २०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्प र तराईमा भएको डुबानका कारण यो अभियानमा धक्का पुगेको उनले बताए ।  

बजेट 
शौचालय निर्माणका लागि सरकारले ५ अर्ब बराबरको खर्च गरिसकेको छ । तीन आर्थिक वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि आ.व २०७२/०७३ मा ४९ करोड ३५ लाख, ०७३/०७४ मा ४७ करोड र ७४/०७५ मा ३२ करोड खर्च भइसकेको छ ।   

शौचालय निर्माणका लागि यस्तो छ व्यवस्था :

नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहेको खानेपानी स्वच्छता समितिले शौचालय निर्माण नै गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारका लागि आवश्यकताअनुसार प्यान, निर्माण सामग्री र पैसा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । खानेपानी तथा ढलनिकास विभागका भोजेन्द्र आर्यालका अनुसार शौचालय निर्माणको सवालमा कुनै पनि अुनदान छुटको व्यवस्था छैन । सकेसम्म आफै शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दैनिक जीवन धान्न नै मुस्किल रहेको अवस्थाको परिवारलाई मात्रै आवश्यकता अनुसार केही मात्रमा सहयोग उपलब्ध गराउने आर्यालले बताए ।