काठमाडौँ– वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक प्रगतिको प्रस्तुत गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले प्रथम चौमासिकको प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रगतिमा प्राथमिकता विश्व बैँकको सहयोगमा सञ्चालित ‘रेड फरेष्ट्री’ तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रममा उल्लेख्य प्रगति भएको र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमा कम प्रगति भएको जनाएको छ । जसमध्ये रेड फरेष्ट्री तथा जलवायु परिवर्तनअन्तर्गत ९३ प्रतिशत र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत १५ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली कार्यक्रम, राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोजना, वनस्पति अध्ययन अनुसन्धान तथा बजारीकरण कार्यक्रम, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक विकास तथा वन र जलाधार संरक्षण आयोजना, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति वन कार्यक्रम, जडीबुटी वन कार्यक्रमलगायतका १५ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

ती कार्यक्रममध्ये ८० प्रतिशतभन्दा माथि तीनवटा, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्मका १० वटा र ५० भन्दा कम प्रगति गरेका कार्यक्रमको सङ्ख्या दुईवटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका सभापति जनकराज चौधरीले सरकारले वन क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य मात्रामा रकम लगानी गरेपनि मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले सरकारले वन क्षेत्रमा स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा समस्या परेको स्पष्ट पारे ।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको पैसा वन क्षेत्रमा खर्च हुन नसक्नुका कारणबारे प्रश्न गरे । जङ्गलबाट उठ्ने राजस्वमा जति उठ्नुपर्ने हो त्यो नउठेको उनको धारणा थियो ।

सांसद टुकराज सिग्देलले भूकम्पको क्षतिबाट बस्ने स्थानको अभाव र नाकाबन्दीले इन्धन अभाव हुँदा मन्त्रालयले वन क्षेत्रबाट ल्याउने काठ दाउराका कुनै योजना नल्याएकामा दुःख व्यक्त गरे ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले वन मन्त्रालयले आशा अनुसारको काम नगरेको गुनासो गरे । उनले प्राकृतिक सम्पदाको धनी देशमा वन जोगाएर प्रकृतिको संरक्षणमा लाग्नु आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा विश्वनाथ ओलीले हालको देशको असहज परिस्थिति, मन्त्रालयका कार्यक्रम धेरै कर्मचारी कम हुनु र वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने निकासामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

हाल वन मन्त्रालयमा रु १३ अर्ब २६ करोड २३ लाख वार्षिक बजेट रहेको र प्रथम चौमासिकमा रु १९ करोड पाँच लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।