काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो धारणा राखे ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेश भएका विषयलाई नयाँ संविधानले समेट्न नसकेका कारण तराई–मधेसमा असन्तुष्टि उब्जिएको बताए ।

शीर्ष नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नभएको, नेपाली जनताको भावनालाई नयाँ संविधानले समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले असन्तुष्ट समुदायको भावनालाई समेट्न आग्रह गरे । भूकम्पपीडित जनताले राहत नपाएको, चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि तराईमा आन्दोलन भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सरकारले कालोबजारी र अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सांसद् ढुङ्गानाले जनताको समस्या समाधान गर्न छाडेर सरकार मन्त्रालयको भागबन्डामा लागेको आरोप लगाए ।

समावेशी, समानुपातिक विषयलाई संविधानमा समावेश गरौं भन्दा संविधान लेखन गर्दै गरेको समयमा नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका कारण नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएको विचार राखे ।

सांसद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधान कुनै धर्मग्रन्थ नभएकाले प्रयोगका क्रममा क्रमशः संशोधन गर्दै जान सकिने भएकाले कोही कसैले आपत्ति जनाउनुको अर्थ नभएको बताए ।

सदनमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरेर अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुने भन्दै उनले वार्ता र संवादको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद अमनलाल मोदीले संविधान लेखनको प्रक्रियामा नै समावेशी, समानुपातिक तथा अल्पसङ्ख्यक वर्ग तथा क्षेत्रका विषय राख्नै नचाहने प्रवृत्ति ठूला दलमा देखिएका कारण जटिलता पैदा भएको बताए ।

उनले संविधान संशोधनका क्रममा नै तराई–मधेस, थारू तथा आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक समुदायले उठाएका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद बुद्धिराज भण्डारीले घोषणा भएको संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले कुन विषय अपुग भयो, कुन विषय छोडिए भन्ने थाहा हुन नसकेकाले पहिला राम्रोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

सांसद रामहरि सुवेदीले नयाँ संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर बाह्य शक्तिको आडमा आन्दोलन गरिएको बताए ।

तराई–मधेसमा तीन–चार प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गलत मनसायका आधारमा चलाइएको आन्दोलनले कुनै पनि निकास नदिने र त्यसले अन्ततः मुलुकलाई नै कमजोर बनाउने तर्क गरे ।

सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले आन्दोलनरत दलको सहमतिमा नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सबैको भावनालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद नागेन्द्रकुमार कुमालले आफूले विगतमा पछाडि पारिएका जाति तथा वर्गको पक्षमा संशोधन प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै त्यतिखेर नै ती विषय समावेश गरिएको भए मुलुकले अप्ठ्यारो बेर्होर्नु पर्दैनथ्यो भने ।

विभेदमा पारिएका समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संविधान संशोधनको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने र आन्दोलनरत पक्षको भावनालाई समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद अमरबहादुर थापाले तराई मधेसको तुलनामा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनता बढी पीडामा रहेको र तराईको आन्दोलन गलत प्रवृत्तिको उपज भएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बसेर आन्दोलन गर्न नपाइने भए पनि जबर्जस्ती आन्दोलन गरेर मुलुकलाई सङ्कटमा धकेलिएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद दिलमान पाख्रिन र तुलाराज विष्टले असन्तुष्ट पक्षको भावनालाई समावेश गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद् यज्ञराज सुनारले विगतमा आफूहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई काँग्रेसले अस्वीकार गरेकै कारण असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।

सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले विगतमा गरिएका गल्ती तथा कमजोरीका कारण मुलुक समस्यामा फसेको भन्दै तत्काल बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरे ।