काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएकाले थप क्रियाशीलताका साथ काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छने ।

उनले भने–“जुन रुपमा आयोजनाहरुको प्रगति हुनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन, म आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप क्रियाशीलताका साथ काम गरी आयोजनाहरुको उद्देश्य प्राप्त गर्न आग्रह गर्दछु ।”

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज आयोजित समितिको ३५ औँ बैठकलाई यहाँ सम्बोधन गर्दै विकासका काममा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि मात्र कारबाही नगरी काम नगर्नेमाथि पनि कारबाही गरिनेछ भने ।

राष्ट्रिय गौरवका २१ वटासहित चालु आव २०७२÷७३ मा ४६८ आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । भूकम्प, इन्धनको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, मुआब्जा वितरणलगायतका करणले आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको हो ।

सरकारले दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य र औद्योगीकरणलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जनताले कर्मचारीबाट फटाफट काम होस् भन्ने चाहन्छन्, सरकारले सबै किसिमका विकास आयोजना सञ्चालन गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्दछन् त्यो पूरा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपीडित जनताका संवेदशीलतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेको चर्चा गर्दै थप राहत तथा पुनःनिर्माणका काम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो काम सुरु गरिसेकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– “अब छिट्टै जनताले नयाँ अनुभूत गर्न पाउनेछन् ।”

नयाँ संविधान प्राप्त गर्न नेपाली जनताले जस्तो समस्या झेल्नुप¥यो, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे ।उनले छिट्टै देशमा सहज परिस्थिति आउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले राष्ट्रिय गौरव तथा विकास आयोजनाहरु राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग पनि गाँसिएको हुँदा समयमै सम्पन्न गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो पर्छ भने । उनले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

उपप्रधानमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले ४९१ जना गाविसका सचिवको दरबन्दी खाली रहेको हुँदा तत्काल सो पदपूर्ति गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न र यसमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिए ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका मन्त्री सिपी मैनालीले भूकम्प, इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावले विकास आयोजनामा नयाँ समस्या निस्केको धारणा राखे । उनले विकास आयोजना सम्पन्न गर्न पटकपटक बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा एकैपटक बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराको सुरुवात हुनुपर्छ भने ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले ‘नाम सुब्बेनी के खाएर उभिने’ भनेझैँ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट नभएको गुनासो गरे ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नाकाबन्दीले राजस्व सङ्कलन, आयात–निर्यात तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताए ।उनले राष्ट्रिय गौरव आयोजना तथा विकास आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने जानकारी दिए ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ ढङ्गबाट विकासका आयोजना सञ्चालनमा ध्यान दिन र विकास आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले १३औँ योजनाको लक्ष्यअनुसार सडक निर्माण, पुल निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी सेवा, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा, साक्षरता दर, प्रौढ शिक्षा, पर्यटक आगमन, कृषि उत्पादन हुन नसकेको जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक सूचक आयातनिर्यात, आन्तरिक ऋण परिचालन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, मुद्रास्फिति दर सकारात्मक नभएको जानकारी दिए । भूकम्प, इन्धन अभावजस्ता कारणले चालु आवमा आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने उपाध्यक्ष डा खतिवडाको भनाइ थियो ।