काठमाडौँ,  नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रचलित नेपाल कानुनमा रहेका व्यवस्थालाई संविधानसम्मत संशोधन, परिमार्जन तथा प्रतिस्थापन गर्न गठित सल्लाहकार समूहले आजदेखि आफ्नो काम थालेको छ । यही पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानबाट नेपालको कार्यकारिणी तथा विधायिका अधिकारको प्रयोगलगायत विषयमा अध्ययन गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सल्लाह दिन सल्लाहकार समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बमोजिम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सल्लाहकार समूहमा पूर्वकानुन सचिवमा तीर्थमान शाक्य, हरिप्रसाद न्यौपाने र माधवप्रसाद पौडेललाई मङ्गलबार नियुक्त गर्नुभएको थियो । उक्त मन्त्रालयका अनुसार समूहले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकलौटी अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका विषयका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सल्लाह दिनेछ । हाल लागू रहेका कानुनलाई संविधानको व्यवस्थाअनुरुप बनाउन गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका विषय अध्ययन तथा पहिचान गरी संशोधनमा रहने विषयवस्तुबारे मन्त्रालयले परामर्श मागेको विधेयकको मस्यौदामा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकको विषयमा मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपूर्व त्यस्तो मस्यौदामा समावेश हुनुपर्ने विषय प्रदेश सभाका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसद्ले बनाउनुपर्ने, प्रदेश कानुनका विषय पहिचान गरी सुझाव दिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचनाको सुरु स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले तयार गरिदिनुपर्ने कानुनी पूर्वाधारको विषयमा सल्लाह तथा आवश्यकताअनुसार कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । रासस