नेपाली सेनाको उक्त खरिद कार्यका विरुद्ध मार्क सप्लायर्स प्रा.लि.का संचालक पेम्बा शेर्पाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्धा हालेका थिए । अन्तरीम आदेशको लागी सो मुद्दा न्यायधिश तिल प्रसाद श्रेष्ठ समेतको इजलासमा तोकीएकोमा उक्त मुद्दाको पहिलो सुनवाईमा प्रत्यर्थि पशुपती विस्कुट इण्डस्ट्रीज, सुनसरी दुहवीलाई जनाउ गएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा सुनवाई रोकीएको थियो ।

तर अर्को पटकको सुनवाईमा पनि म्याद तामेल भएको विवरण नआएको अवस्थामा पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेलले मोवाईल फोनमा खिचि पेश गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले आफनो अभिलेख नहेरी मुद्दाको सुनवाई अगाडी बढाई खरिद प्रकृया रोक्ने अन्तरीम आदेश जारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

‘मिसिलमा तामेली प्रतिवेदन प्राप्त नै नभएको अवस्थामा पक्षको कानून व्यवशायिको मोवाईलमा रहेको चित्रको आधारमा अदालत म्याद तामेली भै सकेको निष्कर्षमा पुगेको र सुनवाई अघि बढाएको संवभत यो पहिलो उदाहरण हो ।’ स्रोतले भन्यो ‘अझ आश्चर्यजनक अवस्था त अधिवक्त पोखरेलले मोवाईलमा फोटो खिचेर पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा २८ गते अन्तरीम आदेश जारी भएपछि २९ गतेको दिन बुझनका लाागी सुनसरी जिल्ला अदालतलाई सोधिएकोमा सो म्याद रितपुर्वक तामेल नै नभएको र तामेली प्रयोजनको लागि तयार गरेको कागजको फोटो कसैले खिचेको हुन सक्ने जवाफ सुनसरी जिल्ला अदालतले पठाएको छ । ’ नेपाली सेनाले विश्व खाद्य संगठनको गुणस्तर र मापदण्ड अनुसारको उत्पादक नेपालमा रहेको र विगत केही बर्ष देखी सोही एउटा उत्पादनलाई विभिन्न आपुर्तिकर्ताहरुले आपुर्ति गरि रहेको भन्दै ऐनको रित पु¥याई उत्पादक संग नै हाई इनर्जि विस्कुट खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुदै नभएको झुटठा प्रतिवेदन पेश गर्ने पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई बार काउन्सीलले के कारवाही गर्नुपर्ने र तामेली म्याद नै प्राप्त न भै सुनवाई अघि बढाउने न्यायधिशहरुले न्यायपरिषदमा आफनो निर्दोषित पुष्टी गर्नुपर्ने केही कानुनव्यवसायीहरुको माग छ । ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिशका रुपमा कल्याण श्रेष्ठसंग न्यायपालीकामा रहेको विकृती र विसंगती हटाउने जनताको अपेक्षा थियो ’ एक कानुन व्यवसायीले भने ‘ न्यायपालिकाको निष्पक्षता र शुद्धताको लागि कटिबद्ध भएको दावि गर्ने प्रधान न्यायाधिशले के गर्छन भन्ने कुरा पनि अव यो मुद्धाबाट छर्लङ्ग हुने भयो ।’ न्यायपालीकामा रहेको विकृती र विसंगती पत्ता लगाउन र न्यायमा पहुचको लागि समिति र आयोगको स्थापना गर्ने कार्यले श्रेष्ठको कार्यकालमा न्यायपालिकामा सुधारका आशाहरु जागेका थिए । पाटन पुनराबेदनको यो कमजोरीमाथी कार्वाही गरेर जनताको आशमा दियो थप्ने आशमा अधिकाँश कानुनव्यवसायी रहेको पुनराबेदन बार पाटनका एक कानुनव्यवयासीले बताए ।