बुधबार, ०९ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

नागरिकताको अभावमा गुमेको पहिचान

शनिबार, २३ माघ २०७२, १५ : ४५
शनिबार, २३ माघ २०७२

भैरहवा, माघ २३–पाल्पा तानसेनकी अवन्तिका घर्ति आफुलाई तेश्रो लिङ्गी भन्न रुचाउछिन् । महिलाको पोशाकमा बस्ने अवन्तिकाको नागरिकतामा नाम भने सुरेश घर्ति भनेर उल्लेख छ । उमेरले २१ बर्ष मात्र भएकी अवन्तिकालाई झट्ट हेर्दा कसैले पनि पुरुष भन्दैन तर उनको नागरिकतामा उनको लिङ्ग पुरुष छ । अवन्तिका भदौ महिना देखि नै कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा, कहिले नगरपालिका अनि यस्तै अन्य सरकारी निकाय धाए पनि उनले आफुले चाहे अनुसारको नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । संविधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा लिङ्ग उल्लेख हुने स्थानमा “अन्य” उल्लेख गरि नागरिकता प्रदान गरिरहेको सुने पछि उनलाई पनि नागरिकतामा पुरुषको सट्टा संसोधन गरि अन्य उल्लेख गराउन ईच्छा लागेको थियो । तर भदौ देखी अहिले सम्म पनि बिभिन्न सरकारी निकाय धाउदा समेत उनको ईच्छा पुरा भएको छैन । अवन्तिका मात्र हैन अहिले प्राय यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायहरु नागरिकतामा लिङ्ग संसोधन गर्न ईच्छुक रहे पनि उनिहरु प्रशासनले निर्धारण गरेको लिङ्ग अनुसार बस्न बाध्य भएको गुनासो गरे । “नागरिकता बनाउन जादा मेडिकल रिपोर्ट माग्ने गरेका छन । हामी जन्मे पछि लिङ्ग परिवर्तन गरेको भए पो रिपोर्ट देखाउनु, प्रकृतिले नै यस्तै बनाई दिए पछि कसरी रिपोर्ट पेश गर्नु ? ” अवन्तिकाले भनिन् । संविधानले नया नागरिकता बनाउने यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको हकमा अन्य लेखेर नागरिकता दिने प्रावधान गरे पनि नागरिकता लिई सकेकोलाई संबोधन नगरेको कारण आफुहरु मर्कामा परेको निल हिरा समाजकी भैरहवा प्रमुख मनिला न्यौपानेको भनाई छ । भैरहवाका स्थानिय पत्रकारहरुसित कुरा गर्दै आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक हक भए पनि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय अन्यायमा परेको उनको जिकिर रहेको छ । मनिलाको पनि नागरिकतामा पुरुष सुचक नाम धर्मराज शर्मा लेखिएको छ भने उनि महिलाको भेषभुषामा नै देखिन रुचाउछिन् । पहिला नै नागरिकता लिई सकेकाले पनि पहिचान अनुसार अहिले नागरिकता लिन पाउनु पर्ने माग सहित २ बर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि त्यस बिषयमा अहिले कुनै छलफल नै नभएको न्यौपानेको भनाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन पाउने हक, धारा १८ समानताको हकमा बिभेदको अन्त्य तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यस्ता समुदायलाई स्थानिय तह देखी राज्यका निति निर्माण तह सम्म समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने ब्यावस्था गरिए पनि नागरिकताकै कारण आफुहरु यो ब्यावस्थाबाट बन्चित भएको न्यौपानेको भनाई छ । रुपन्देहीमा मात्रै समलिङ्गि, तेश्रोलिङ्गि, दुई लिङ्गि आादि गरि करिब ८ हजारको हाराहारीमा रहेको निल हिरा समाजको भैरहवा प्रमुख मनिला न्यौपानेको दावी छ । अहिले तेस्रो लिंगीको लागी निति तथा कार्यक्रम संचालन गर्न कुनै पनि बजेट तथा कार्यक्रम नभएको कारण जिवन धान्न गाह्रो भएको निल हिरा समाजका बिनोद बिकले बताए । लैङ्गिक बिभेदकै कारण यस्ता समदाय अशिक्षा र बेरोजगारीको मारमा परेको बिकको जिकिर छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

ओम शर्मा
ओम शर्मा
लेखकबाट थप