काठमाडौं – कृषि मन्त्री हरीबोल प्रसाद गजुरेलले सरकारले किसानलाई ढाटीरहेको बताएका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिएपनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिएर ढाँट्ने काम गरेको बताए । ‘भन्दाखेरी कृषि प्रधान भन्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने तर व्यवहारमा कृषिलाई पर्याप्त बजेट पनि छैन,’ उनले भने ‘कृषि अनुदान, सहुलियत दरको ऋण पनि वास्तविक किसानले सहज ढंगले पाउन सकेको छैन, किसानलाई ढाँट्ने काम भएको छ ।’ मन्त्री गजुरेलले माओवादी शान्ति प्रकृयामा आईसकेपछि पनि विगतमा लगाएको नारा अनुसार का मगर्न नसकेको बताए । ‘नारा अनुसार शान्ति प्रकृयामा आईसकेपछि माओवादीले आफै कृषि मन्त्रालय लिएन ।’ उनले भने ‘त्यसैले लिँदा पनि पर्याप्त बजेट दिईदैन ।’ त्यसैले आफूले कृषिमा केही परीवर्तन गर्नका लागि आफूले कृषि मन्त्रालय लिएर एउटा जिल्लामा तीनवटा बालीको लागि कार्ययोजना सहित किसानको बर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको बताए । कृषि मजदुर, सिमान्तीकृत, व्यवासायीक र मध्यम किसान गरी वर्गिकरण गरेर सोही अनुसार अनुदान र किसान पेन्सनका कार्यक्रम लागु गर्ने योजना बनाएको उनको भनाई छ । ‘यसलाई विशिष्ट उद्येस्य सहित पकेट क्षेत्रको अवधारणा बनाएर अव अर्थ मन्त्रालयमा जाँदै छ ’ उनले भने ‘त्यसले साना किसानलाई पनि फाईदा पुग्ने र ठूला व्यवसायीक किसानलाई पनि फाईदा पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ ।’ कृषि पकेट क्षेत्रमा बाटो विजुली, सिँचाई, खानेपनी र सूचना संचारको व्यवस्था गरीदियो भने बल्ल ब्यवसायीक रुपमा अगाडी बढ्ने भएकोले ती पूर्वाधार सहित विकास गर्न आफूले दीर्घकालिन योजना बनाएको बताए । मन्त्री गजुरेलले माछालाई शाखाको रुपमा विकास गर्नैपर्ने आवस्यकता भउको बताए । ‘श्रम विभाजन हुँदै जाँदा यसलाई एउटा शाखाको रुपमा विकाश गर्नैपर्छ । ’ उनले भने । कर्मचारीको तलब बृद्धि नभएसम्म सुशासन हुँदैन कृषि क्षेत्रमा विकास नहुनुमा सुशासनको पनि समस्या भएको उनको भनाई छ तर सुशासन मुखले भनेर मात्र नहुने उनको दावी छ ‘एउटा कर्मचारीको खर्च कति छ ? न्यूनतम उसको आवस्यकता अनुसारको तलव छुट्याउनु पर्छ ।’ उनले भने ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा दुई थरीको शिक्षा र दुई थरीको अस्पत्ताल हुन हुँदा सम्म शुसासन हुन सक्दैन ।’