काठमाडौँ– “अदालत र जनतालाई हराएर हामी पो कहाँ जितौँला ! यो सोच र संस्कार कहाँबाट आयो कुन्नि ! त्यस्तो सोच नआइदिएको भए हुन्थ्यो”– कानुन क्षेत्रका कर्मचारीका लागि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको आग्रह हो यो ।

‘‘प्रधानन्यायाधीशलाई हराए । मैले आफ्नै प्राङ्गणमा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने भयो । बन्दकर्ता सफल भए । उनले थप्दै गए– “अन्त कहीँ बन्द भए हामी फुकाउने जातका हौँ, अस्पतालमा कसैले बन्द गराए यो आकस्मिक सेवा हो तुरुन्त खोल भन्ने जातका हौं तर न्यायलय बन्द गर्र्नेहरुले अदालतलाई हराए ।”

उनले अदालत बन्दको सन्दर्भमा आफूलाई लज्जा भएको सुनाए । “प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा संस्था हो, प्रधानन्यायाधीश हा¥यो, बन्द कर्ताले जिते”– उनले थपे । न्यायलय रोकिनु हुँदैन र बन्द हुनुहुँदैन उनले जोडे ।

सरकारले अदालतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको विषयलाई लिएर न्यायलयका कर्मचारीले केही दिनअघि आन्दोलन गर्ने क्रममा कलम बन्द नै गरेर काममा अवरोध गरेका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आज सो सार्वजनिक भनाई राखेका हुन् ।

श्रेष्ठले आफूले न्यायलयका कर्मचारीका मागप्रति अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको र कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दागर्दै काम रोकिने स्थिति हुनु दुःखद भएको बताए ।

पुनरावेदन अदालतल, पाटनको एनेक्स भवनको शिलान्यास गर्दै आज उनले सरकारको अदालत आफैंले बनाउनेप्रति खुसी लागेको भए पनि आफू पनि लगानी गर्ने अरुलाई पनि लगानी गर्न नदिएर ढिलाइ गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नहुनेमा जोड दिए ।

सरकारले अदालतका आवश्यकताबारेमा संवेदनशील र जिम्मेवार ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको भन्दै उहाँले अदालतको सरोकारलाई जनताको सरोकारलाई राज्यले मान्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

“सबै सेवाको मूल सेवा, न्याय सेवा हो, देशको समग्र विकासमा अदालतले भूमिका खेल्नुपर्छ, सुधार गर्ने काम नै अदालतको हो”– प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रभावकारी र पहुँचयोग्य अदालत भएमात्र न्यायपूर्ण र सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भने। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेलले देशको संवेदनशील अङ्गलाई पुनःनिर्माण गर्दा सरकारी खर्चबाट भवन निर्माण गरिने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

“विभिन्न देशको अनुभवलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक अनुदानबाट पनि अदालत बनेका देखिन्छन् तर अदालत जस्तो संवेदनशील संस्था वैदेशिक लगानीमा बनाउन हुन्न भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ”–उनले थपे ।

न्यायलयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताको कटौतीको मागलाई लिएर गरेको आन्दोलन ठीक नभएको भन्दै मन्त्री खरेलले भने– “न्यायलयमा अस्ति तपाईहरुले जे गर्नुभयो, त्यो ठीक गर्नुभएन ।” मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको अवस्थामा न्यायलयको संवेदनशीलतालाई नबुझी गरेको आन्दोलन शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतलका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीले जनतालाई समयमा न्याय दिनुपर्ने काममा लाग्नुपर्नेभन्दा पनि अन्य विषयमा बढी समय दिनुपर्दा दुःख लाग्ने भन्दै परिर्वतित रुपमा न्यायलयले पनि आफ्नो अनुहारलाई फेर्न जरुरी भएको विचार व्यक्त गरे ।

भवन शिलान्यास

पुनरावेदन अदालत पाटनको एनेक्स भवन नौ रोपनी जग्गामा करिब रु ३५ करोडको लगानीमा बन्न लागेको हो । विसं २०७५ असोज १ गतेसम्म निर्माण कार्य पूरा हुने सो भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने मुख्य न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले जानकारी दिए ।

सो भवनमा ९२ कोठा हुनेछ । त्यसमा ११ वटा इजलास राखिनेछ । २९ वटा गाडी र ४० मोटरसाइकलसमेत राख्न मिल्ने गरी भवन निर्माण गरिनेछ । पुनरावेदन अदालतमध्ये पुनरावेदन अदालतमा पाटनले नै करिब ३६ प्रतिशत मुद्दाको चाप बोक्दै आएको छ ।