काठमाडौँ ।  नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाईमा ११ सूत्रीय माग अघि सार्दै देशभरका नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्  ।  पुस २७ गतेदेखि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले बनाएको ‘नर्स बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्ने,  मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्काशन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई विनाशर्त पुनर्बहाली गरिनुपर्ने,  अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुलाई लुगा भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, बिदा सुविधा र जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै नर्सहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

 
११ बुँदेमा पनि आन्दोलनको मुख्य जड भने मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र बनेको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले कार्यरत सजना देउला, त्रजिना जति र सपना देउला गरी ३ जना नर्सलाई निष्काशन गरेको थियो ।

मागबारे  बारे पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएका कारण आन्दोलनमा जानुपरेको नेपाल नर्सिङ संघले जनाएको छ । आन्दोलनको कारण हुने सम्पूर्ण समस्या तथा क्षतिको जिम्मा मानव प्रत्यारोपण अंग केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने पनि उनीहरुको धारणा छ ।

नेपाल नर्सिङ संघकी कार्यवहाक अध्यक्ष गंगा थापाले  सरकारले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोन नरोकिने रातोपाटीलाई बताइन्  ।  

देशभरका नर्सहरु आवद्ध तथा हकअधिकारको सवालमा वकालत गर्ने कुनै पनि गतिलो माध्यम नहुँदा नर्सहरुले विभिन्न समस्या भोग्दै आईरहेको भन्दै संघले नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनः संचालनमा ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।

महाशाखा २० वर्ष अघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । यो आन्दोलनमा नर्सिङ सेवा महाशाखालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने विषय जोडतोडका साथ उठाइएको छ ।

ड्यूटी बहिस्कार गर्नेसम्मको चेतावनी

आन्दोलित नर्सहरुले पुस २६ र २७ गते दुईदिन सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल लगायत शैक्षिक संस्थाहरुमा कालो पट्टी बाँधी काम गरेका थिए ।

यस्तै पुस २८,२९ र ३० गतेसरकारी तथा निजि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाहरुमा  विहान १० बजे देखि ११ बजे सम्म काम ठप्प पारेका थिए ।

यता माघ १ देखि आजसम्म विहान १० बजे देखि १ बजे सम्म ३ घण्टा ड्युटी छाडेर आन्दोलनमा सहभागि भएको संघले जनाएको छ । आजसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ सम्बोधन नगरे माघ ४,५ र ६ गते सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल लगायत शैक्षिक संस्थाहरुमा विहान ८ बजे देखि ४ बजे सम्म एक सिफ्ट ड्युटी छोड्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।  यस्तै माघ ७ देखि माग पूरा नभएसम्म सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल लगायत शैक्षिक संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा ड्युटी छोडी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना बस्ने पनि संघले चेतावनी दिएको छ ।

 
०६६ सालको १० सूत्रीय सहमति हरायो

०६६ सालमा नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाईमा १९ बुँदे माग सहित पहिलो पटक नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

त्यतिबेला १९ बुँदा मध्ये १० वटा माग सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर सम्बोधन भएका मध्ये ३ वटा विषय मात्रै कार्यन्वयनमा आएको संघकी अध्यक्ष थापाले बताइन् । जस अन्तर्गत नाईट भत्ता, स्वास्थ्य समस्या र यूनिफर्म रहेको छ ।

अन्य ७ वटा विषय अहिले सम्म पनि कार्यन्वायनमा नआएको उनको भनाई छ ।  यो पटकको आन्दोलनमा संघले ०६६ मा भएको सहमति कार्यान्वायनको विषयलाई पनि उठाइएको छ ।  संघका अनुसार अहिले सम्म देशभर ७४ हजार नर्सहरु नर्सिङ पेशामा आबद्ध रहेका छन् ।

सरकार के गर्दैछ ?

 स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्ससँग वार्ता गर्न एक  समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको  हो ।  समितिका अन्य सदस्यहरुमा डा. गुणराज लोहनी ,महेन्द्र श्रेष्ठ नर्सिङ प्रशासन कल्पलता सुब्बा रहेका छन् । यद्यपि आन्दोलतरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि भने कुनै प्रभावकारी कदम भने हालसम्म पनि भएको देखिँदैन ।