काठमाडौँ– अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पर्याप्त योजना तथा कार्यक्रम नभएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रबाट निराशा व्यक्त भएको छ । पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका नेताले पनि बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रका विषयवस्तु पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले नयाँ बजेटबाट पत्रकारिता क्षेत्र धेरै उत्साहित हुन नपाएको बताए । उनले पत्रकारलाई उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट दिने विषय सकारात्मक भए पनि पत्रकार र पत्रकारिताको विकासका लागि कुनै चासो नदेखिनुले चिन्तित बनाएको बताए । “ज्येष्ठ पत्रकारवृत्ति, पत्रकार बिमा र आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनलाई बिर्सनु निराशाजनक हो,” उनले भने ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले चौतारीको मागअनुसार नै पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट दिने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि अन्य कार्यक्रम भने नपारेको हो कि नपरेको हो भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्क बढाउन अत्यावश्यक भएको बताउँदै नबढाइएको भए चिन्ताको विषय हो भने । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, राष्ट्रिय समाचार समितिको क्षमता विकास तथा सेवा विस्तार लगायतका विषयमा आफूहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बस्नेतले जानकारी दिए ।

प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई केही गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । केही सामानमा केही प्रतिशत भन्सार छुटको कुराले पत्रकारलाई भन्दा ठूला लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा हुने उनको भनाइ छ । पत्रकारको बिमा, ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन लगायतका विषयलाई बेवास्ता गरिएकाले सञ्चार क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै निराशाजनक बजेट आएको महासचिव सिवाकोटीले बताए ।

“पत्रकारको वृत्तिविकासका लागि पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको कुरा अगाडि नबढ्नु दुःखद पक्ष हो, निरन्तरताको माग गर्दछौँ”, उनले भने । महासचिव सिवाकोटीले सबै सञ्चारमाध्यमको छाता माध्यमका रुपमा रहेको राससका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख नगरेर मुलुकको एक मात्र समाचार समितिलाई बेवास्ता हुँदा साना सञ्चारमाध्यम निराश भएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिबद्धताबाट अहिलेको सरकार विचलित भएको बताए । उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वायत्तता दिनुको सट्टा थप नियन्त्रण गर्ने सोच अहिलेको सरकारमा देखिएको टिप्पणी गरे ।

बजेटमा ‘नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत, कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधार गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राससका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

सञ्चारविद् भानुभक्त आचार्यको बुझाइमा ५० प्रतिशत उपचार खर्च दिने बाहेक पत्रकार उत्साहित हुनुपर्ने किसिमको बजेट छैन । ‘पत्रकारलाई अन्य नागरिकभन्दा बढी सहुलियत दिनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारलाई प्रभावित गर्नु हो । पत्रकारलाई सूचनामा पहुँच दिनुपर्छ । त्यो नै पत्रकारका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । पैसा दिएर पत्रकारलाई सरकार आश्रित बनाउनु हुँदैन । यो गलत परम्परा हो । बरु, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०६४ लागु गर्ने कुनै कुरा समावेश भएको भए त्यो बढी उत्साहप्रद हुनसक्थ्यो’– आचार्यको टिप्पणी छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार घोषणा गरेको बजेटको बुँदा नं २८० देखि २८६ सम्मका सात वटा बुँदामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् ।