काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले कालोबजारी गर्नेलाई दिने कैद सजाय घटाउने कार्य संविधान र न्यायालयको आदेश विपरीत भएको जिकिर गरी आज रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय जगन्नाथ मिश्र र गुणराज पोखरेलद्वारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको निवेदनमा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधन गरी कालोबजारी गर्नेलाई दिइने कैद सजाय घटाउने कार्य संविधान र न्यायालयको आदेश विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले हालै मात्र सो ऐनमा संशोधन गरी कालोबजारी लगायत कार्य गर्नेलाई बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको थियो ।