काठमाडौ– नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले बजेट पारित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको स्पष्ट पार्दै त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेर एमाले स्वयमलाई घाटा हुने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ बजेट पारित भएपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि सहमतिको सरकारको लागि पहल गर्ने सहमति भएको हो । विगतमा सहमति पालना नगर्दा नेपाली कांग्रेसलाई घाटा भएको हामी सामु उदाहारण छ, एमालेले कार्यान्वयन नगरे उसैलाई घाटा हुन्छ ।’ गजुरेलले संविधान कार्यान्वयन नहुने खतरालाई टार्न दलहरुवीच सहमतिको बातावरण बनाउन आवश्यक रहेकोले त्यसकोलागि नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरिएको स्पष्ट पार्दै एकथरी संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर उल्टाउन लागेकोले सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको तर्क गरे । कृषिमन्त्रीले भने,‘ ओलीजीले मैले बामपन्थीलाई नै सत्ता छाड्छु किन आत्तिनु भएको हो भनेर मन्नु भएको हो, त्यो पालना गर्नु पर्छ ।’ उनले सरकारले किसान पेन्सनको योजनालाई बजेटमा समावेश नगरेर बजेटलाई अपाङ्ग बनाएको गुनासो गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, ब्यवासायिकरण र यान्त्रिकरण गर्ने कुरा किसानमा उत्साह नजगाएसम्म कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । कृषिमन्त्री गजुरेलले भने,‘ कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण, ब्यवासायिकरण र यान्त्रिकरण गर्ने कुरा किसानमा उत्साह नजगाएसम्म हुन सक्दैन । बजेटले किसान पेन्सनको अध्ययन मात्रै गर्ने भनेर दुई खुट्टा मध्ये एक खुट्टा भाचिदिएको छ । एउटा खुट्टले मात्रै हिडेर कसरी उद्देश्य पुरा हुन्छ आफै अनुमान गर्नुस ।’ उनले थपे,‘ कृषिमा भविष्य छ भनेर किसानमा उत्साह नल्याएसम्म मोसिन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन । यसलाई करेक्सन गर्नु पर्छ नभए प्रधानमन्त्रीको नामबाट आएको योजना असफल हुँदा प्रधानमन्त्री पनि असफल हुनु हुन्छ ।’ किसानको सामाजिक सुरक्षा कोष बनाउँदा ठूलो राष्ट्रिय पुजि जम्मा भएर त्यो पेन्सनसहित किसानलाई सहज रुपमा ऋण दिन सकिने र जमिन बाँझो राख्दा सुविधा पाउन नसक्ने भएकोले जमिन बाझो राख्ने समस्याको पनि स्वतह अन्त्य हुने भएकोले आफूहरुले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको अवस्थामा बजेटमा सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भनि उल्लेख हुनु उचित नभएको तर्क गर्दै उनले लंगडो बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव नहुने बताए । कृषिमन्त्री गजुरेललले संरचना निर्माण नगरेसम्म किसानलाई सहज रुपमा ऋण प्रदान गर्ने र बालि बिमा गर्ने कुरा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै बजेटमा छुटेका कुराहरुलाई थपेर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने धारणा राखे । ।’ शहीद परिवारलाई १० लाख रुपैया दिने घोषणा यसअघि नै भएर पाँच लाख दिईसकेकोमा बाँकीलाई मात्रै दिने भनेर बजेट शहीदको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै बजेट राम्रो भए पनि अपाङ्ग पारिएकोले यसमा सुधार नगरी यथास्थितिमा यो बजेटले उपलब्धि दिन नसक्ने दावी गरे ।