काठमाडौं–सरकारले बचत तथा ऋणको कारोवार गरिरहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ । बचत तथा ऋणको काम गरिरहेका सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा तथा लगानी जोखिमको अन्त्य गर्न यस्तो संयन्त्र निमार्ण हुने भएको हो ।

विगतदेखिनै त्यस्ता सहकारीमा देखिएका विकृती विसंगति अन्त्यको लागि छुट्टै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण संयन्त्रको माग हुदैं आएकाले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा नै यो व्यवस्था भएको हो ।

सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ वजेटमा नै स्पष्ट रुपमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्वन्धी यो व्यवस्था उल्लेख भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि भैरहेकाले सहकारीमा जोखिम समेत बढ्दै गएको सरोकारवालाको वुझाइकै आधारमा यस्तो व्यवस्था भएको जनाइएको छ । अन्य प्रकृतीका सहकारी संस्था भन्दा पनि बचत तथा ऋण सहकारीमा पछिल्लो समय चुनौती थपिदै गएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए ।

अहिले ३५ हजारभन्दा वढी सहकारी संस्था स्थापना भैसकेको र त्यसको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको काम भने सहकारी विभाग मात्रले गर्दै आएको छ । विभाग अन्र्तगतका डिभिजन सहकारी कार्यालय समेत सवै जिल्लामा नभएकाले बढ्दो संख्याका आधारमा सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कमजोर अनुमगन र नियमनकै कारण विगतमा पनि थुप्रै बचत तथा ऋण सहकारीहरु समस्याग्रस्त वनेका थिए । ती सहकारीमा निक्षेपकर्ताको अर्वौं रकम समेत डुवेको थियो । यसअघि गौरीवहादुर कार्की नेतृत्वमा वनेको सहकारी क्षेत्रको समस्या अध्ययन समितिले समेत वचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीमै वढी समस्या औल्याएको थियो । तीनै सवै पक्षको प्रतिवेदन तथा सुझावका आधारमा वजेटमै उल्लेख गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, सरकारले नयाँ बजेटमा सहकारी मार्फत मसला, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडिवुटी, फलफुल, तरकारी, माछा मासु मह दूध लगायत कृषि प्रशोधन तथा सामुहिक खेतीका लागि मापदण्डका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिइने व्यवस्था समेत गरेको छ । सहकारीवाट उत्पादित वस्तुको विक्रि वितरण सहयोग पु¥याउन ललितपुरको लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी वजार केन्द्र निमार्णको आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्ने गरि वजेट समेत विनियोजन भएको छ । साथै, गरिवि निवारणका लागि आगामी आर्थिक बर्ष २५ र आर्थिक वर्ष ७४÷७५ मा वाँकी जिल्लाहरुका गरिवि रेखामुनी रहेका नेपालीको पहिचानगरि राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण हुने व्यवस्था समेत वजेटमा उल्लेख छ ।