जाजरकोट – यहाँको दशेरा गाविस न्युनतम सर्त मापनमा उतिर्ण भएपनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा फेल भयो । त्यस्तै लहँ गाविस गत आर्थिक बर्षमा गरिएको न्युनतम् सर्तमापन र कार्यसम्पदान मुल्यांकन दुवैमा फेल भयो । फेल भएपछि जरिवाना स्वरुप गाविसले पाउने २५ प्रतिशत अनुदान रकम कटौती भयो । तर सो गाविस कार्यसम्पादन र न्युनतम सर्त मापनमा किन अनुतिर्ण भयो भनेर कसैले प्रश्न उठाएको पाइएन । त्यस्तै यो गाविस मात्र होइन, थालारैकर , जुँगाथापाचौर ,जगतिपुर , लगायत १२ गाविस कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा अनुतिर्ण भए । उनीहरु सबैले सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान बजेट पाउन बाट बञ्चित भए । त्यस्तै कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा निकासा खर्च , सार्वजनिक सुनुवाई , लक्षित बर्गको लागि बजेट विनियोजन , सामाजिक परीक्षणको अवस्था , आयब्यय , सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका १२ ओटा सुचक पुरा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर अधिकांश गाविसले यी सर्त पुरा नगर्दा हरेक वर्ष अनुर्तिर्ण भैरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनताहरु परे । गाविसका कर्मचारीको लापरवाहीले अनुतिर्ण भएपनि कर्मचारीलाई भने कुनै कारवाही भएन र हुने ब्यवस्था पनि छैन । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानिय स्रोत परिचालन कार्यविधि २०६९ अनुसार न्युनतम सर्त मापनमा योजना तथा बजेट निर्माण , बार्षिक प्रगति समिक्षा , अनुदान उपयोग र आयब्यय सार्वजनिक , अन्तिम लेखापरीक्षण , जिन्सी ब्यवस्थापन , सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी ब्यवस्थापन गरी सात ओटा सुचक पुरा गरे उतिर्ण हुने प्रावधान गरिएको छ । जसका कारण जिल्लामा आउने अनुदान घट्दै गएको छ । यस बर्ष पनि गाविसले पुरा गर्नु पर्ने सर्त पुरा गर्न नसकेको जिल्ला विकास समितिका सुचना अधिकृत गंगबहादुर रोकायले बताए । गाविसहरुलाई न्युनतम सर्त तथा ‘कार्यसम्पादन मुल्यांकनका सुचकहरु पुरा गर्न बारम्वार आग्रह गरिरहेका छौ तर गाविस सचिवले टेरपुच्छर लगाउँदैनन्’ उनले भने । गाविस सचिवहरुकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण गाविसहरुको कामकाज अस्तब्यस्त भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाह बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको लामो समय देखी लगत अध्यबधिक नगर्दा गाँउ विकास समितिमा गएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत अनिमितता हुने गरेको उनको भनाई छ । सार्वजनिक परीक्षण नहुँदा अनियमितता बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाई छ । न्युनतम सर्त र कार्यसम्पादनमा गाविसहरु मात्र होईन नगरपालिका र जिविसको अवस्था पनि गाविसको जस्तै भएको स्थानिय सरकारको सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाका फिल्ड सुशासन अधिकृत प्रविन नेपालीले बताए । दण्डहिनता र राजनैतिक दवावका कारण कार्यविधिहरु लागु हुन नसकेको उनको भनाई छ । गाविसहरु लामो समय जनप्रतिनिधी विहिन हुनु , गाविस सचिवहरु गाँउ नगएर सदरमुकाम केन्द्रित रहनु , गाविस सचिवहरुको सरुवा भैरहनु , सचिवको कार्यभार धेरै हुनु ,राजनैतिक दवावले कार्यविधि मिचेर बजेट बाँडफाँड गरिनु आदि कारणले गर्दा माथि उल्लेखित सर्त पुरा नगरेको पाईएको स्थानिय सरकारको सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक दिनेश चौधरीले बताए । उनका अनुसार चालु आवमा पनि लहँले एक पटक र कार्कीगाँउले दुई पटक बाहेक कुनै पनि गाविसले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् । जवकी कार्यविधिमा स्थानिय निकायले बर्षमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै हरेक योजनाको अन्त्यमा सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्ने स्थानिय स्रोत परिचालन कार्यविधीमा उल्लेख छ तर जिल्लामा संचालित कुनैपनि योजनामा सामाजिक परीक्षण गरेको पाइँदैन ।