काठमाडौं–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारीपछि आएको पहिलो बजेटले आफूहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरामा खासै विश्वास नभए पनि सरकारले बजेटमार्फत अयोग्य घोषणा गरिएका ४ हजार ८ जना पूर्वलडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय स्वागतयोग्य भएको अयोग्य लडाकुले बताएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई सानो भए पनि रकम दिने कुरा लामो र दुःखदायी संघर्ष पछिको आंशिक सफलता भएको मुगुका लालचन्द्र विकले बताए । युरोपियन युनियनले अयोग्यको नाममा क्यान्टोनमेन्टबाट रित्तोहात घर फर्कन बाध्य पारेका अयोग्य लडाकुले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल नामक एक संगठन नै खोलेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय देश र जनताको मुक्तिका निम्ति लगाएको र अहिले आफू घर न घाटको जस्तो भएर बाँच्नुपर्दा निकै दुःख लागिरहेको थियो, गणतन्त्र ल्याउन हामीले गरेको योगदानको थोरै भए पनि कदर भएको विक सुनाउँछन् ।

‘सहरमा केही गर्न सकिँदैन, अब २ लाख रुपैयाँले आफ्नो गाउँ बाल्चौरमै खुद्रा पसल गर्ने योजनामा छु,’ लालचन्द्र आफ्नो योजना सुनाउँछन् । ‘आजसम्म आन्दोलन भन्दै लखरलखर कहिले काठमाडौँको पेरिसडाँडा, कहिले सिंहदरबार गर्दा ठिक्क भयो,’ उनले अगाडि भने, ‘अब सानो भए पनि व्यवसाय सुरुवात गर्छु । छोरीहरू हुर्कंदै छन् । तिनीहरूको भविष्यका लागि पनि केही काम गर्नुपर्छ ।’

आफूसँगै जनमुक्ति सेनामा लागेका साथी कोही स्वेच्छिक अवकाशबाट पैसा लिएर घर फर्किए, कोही नेपाली सेनामा समायोजनमा गए । आफू अयोग्यको बिल्ला लिएर घर फर्कंदा घरपरिवारबाट ‘के पाइस् ?’ भन्ने सुन्नुपरेको थियो भन्छन्– कालिकोटनिवासी निर्मल शर्मा ‘सन्तोष’ । उनी विगत सम्झन्छन्– यसले झनै पीडा थपेको थियो । यही पीडा सहन नसकेर आठजना अयोग्य लडाकु साथीले आत्महत्या गरेको उनले बताए ।

‘पार्टीको निर्देशनमा घर फर्कंका कतिपय साथीलाई त आफू अयोग्यमा परेको थाहै थिएन,’ उनले भने, ‘जतिबेला थाहा पाए, आफन्तको चर्को आलोचना, अनिश्चित भविष्य, स्थानीय पार्टी संगठनको बेवास्ता आदिले डिप्रेसनको सिकार भएका कति साथीले बाँच्नुभन्दा मर्नु निको ठानेर आत्महत्याको बाटो समातेका थिए ।’ सुनसरीको इटहरी, मुगु, कैलाली घर भएका, लामो समय माओवादी सेनामा काम गरेका र अयोग्यमा पारिएकाले आत्महत्या गरेका थिए । यसरी आत्महत्या गरेकाका परिवारका सदस्यले यो राहत रकम पाउनुपर्ने सन्तोषको मान्यता छ । तिनका श्रीमती, छोराछोरी र आमाबुवालाई यो राहत रकम दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । यो बजेटले दिने भनेको रकम सबै अयोग्य लडाकुले सजिलोसँग पाउनका लागि कार्यसमिति बनाएर सहज बनाइदिनुपर्ने विकको सुझाव छ । अयोग्य भनिएका ४ हजार ८ जनासँग युएनडीपीले दिएको परिचयपत्र त छ तर शान्ति मन्त्रालयले दिएको परिचयपत्र भने सयजना जतिले मात्र पाएका छन् । यसले गर्दा बजेटमा व्यवस्था गरिएको रकम पाउन कतिपय अयोग्य लडाकुलाई महाभारत नै पर्ने हुनाले सबैभन्दा पहिले सबै जिल्ला प्रशासनले शान्ति मन्त्रालयले दिने अयोग्य लडाकुको परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सन्तोषको तर्क छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका अयोग्य लडाकुको परिवारका सदस्यले त्यो रकम पाउने प्रावधान बनाउनुपर्छ भन्छन्– बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल इन्चार्ज निर्मल शर्मा ‘सन्तोष’ । ३ हजारजति अयोग्य बनाइएका लडाकु आफ्नो सम्पर्कमा रहेको उनी सुनाउँछन् । अयोग्य लडाकुका लागि केही सहज हुनेगरी यो राहतको कार्यक्रम ल्याइएको र यसले आफूलाई जीविकोपार्जनका लागि सजिलो हुने सुनाउँदै उनले भने, ‘यतिले मात्र केही हुँदैन, कम्तीमा ५ लाख पुर्याइनुपर्छ ।’ गणतन्त्र ल्याउनका लागि यिनीहरूको पनि केही योगदान छ भनेर यदि यो सरकारले साँच्चिकै महसुस गरेको छ भने आफूहरूमाथि लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गरिनुपर्ने सन्तोषको माग छ । परिवर्तनका लागि लागेर अरूले अरू नै चीज पाए तर हामीले अयोग्यको बिल्ला भिरेका छौं । आफ्ना लागि अयोग्य नामको बिल्ला चाहेर वा नचाहेर राज्यबाट पाएको पद्वीजस्तो भएको उनले सुनाए । सरकारले आफूहरूका लागि सम्मानपत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने विकको माग छ । जति पहल गर्नुपथ्र्याे र गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पार्टीले नगरेको विकको गुनासो छ । जुन पार्टीको निर्देशनमा हत्केलामा जीवन राखेर रात दिन नभनेर जनयुद्धमा लागियो, शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउनका लागि चुपचाप अयोग्यको बिल्ला भिरेर क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर आइयो, त्यही पार्टीले समेत आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए । पार्टीले बहिर्गमित जनमुक्तिसेनालाई भ्रातृ संगठनसरहको मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।