काठमाडौं– पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका सांसद सुनिल  थापाले सरकारले ल्याएको बजेटबारे १८ बुँदे टिप्पणी गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमार्फत उनले सो टिप्पणी गरेका हुन् ।

• संविधानमै उल्लेख गरिएको समाजवादका दुई आयाम मध्ये वर्तमान बजेटले सामाजिक सेवा र पुँजिको पुनर्वितरणलाई राम्रोसँग समेट्न प्रयास गरेको छ तर महत्वपूर्ण विषय पूजिको उत्पादन लाई त्यति फोकस गरेको देखिएन । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले लिड गरेको सरकारले ल्याएको बजेटले कृषि उत्पादनमा र हेल्थ जेनेरेसनमा किन ध्यान दिएन ? अचम्म भएको छु

• चालु खर्च बजेट ६१७ अर्व छ जुन सबै खर्च गर्न सकिन्छ, जबकी महत्वकाँछी राजस्व उठाउने लक्ष्य ५६५ अर्ब मात्रै छ । राजस्व सबै नउठेको यस अघिका तिता अनुभव छन् । विकास बजेट त सबै ऋणबाट गरिने देखियो तर अब तलब भत्ता पनि ऋण खोजेर दिनु पर्ने अवस्था बजेटले देखाएको छ । भेनेजुयलाले संसारको ठूलो तेलको भण्डार लिएर बसे पनि अहिले ९९ प्रतिशत भन्दा बढीले मुद्राको अवमुल्यन भइ देश डामाडोल भएको यथार्थ छ । त्यसको कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सामाजिक सेवामा फोकस गरेको अर्थतन्त्रको नाराको साथै भावनात्मक राष्ट्रवादमा सरकार रमाएको छ । जुन अहिले नेपालमा सम्भावना बढ्दै गएको छ । नेपालले यो अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाको ढोका ढकढक्याउुन पर्ने अवस्था आउने छ र त्यसको नतिजाले आप्mनो आर्थिक सार्वभौमिकता गुम्ने खतरा निम्त्याउने छ तसर्थ आम्दानीको स्रोत नभई यस्तो खर्च गर्ने हो भने त्यसले सरकारको वित्त व्यवस्थामा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्दछ ।

• स्थानीय उत्पादन विना रेमिट्यान्सले बढाएको आयात र तेसबाट उठेको राजस्वमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रख्भलभचबदभि छ । यदि अन्तराष्ट्रिय कारणले रेमिट्यान्समा तलमाथि भयो भने अहिलेको बजेटले छुट्याएको चालुखर्च धान्न थप ऋण खोज्नु पर्ने छ । अनि भावनात्मक राष्ट्रवादमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा उपहासमा परिणत हुन वेर लाग्दैन ।

• आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नारा घन्क्याउँदै छौ तर आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा आयातित इेलेक्ट्रिक गाडिबाहेक बायो इथानोल लगायतका बैकल्पिक इन्धनका पहिलेका योजना थप ससक्त बनाउनुको सट्टा हटाइएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको छैन । लगानीका अवसरमा कमी आउँदा उत्पादनका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

•  पुर्ननिर्माण भनेको वहुआयामिक हो तर बजेटले होलिस्टिक एप्रोच अंगाल्नु पर्नेमा भौतिक निर्माण बाहेक अन्य पक्षलाई कम मूल्यांकन गरेको छ । नेपालको पहिचान भनेको नै हाम्रो संस्कृति र रितिरिवाज हो यस बजेटले नेपालको कला संस्कृति, कलाकार, नेपालको पुरातात्विक सम्पदालाई यो बजेटले उपेक्षा गरेको पाइएको छ ।

•  सरकारले घोषणा गरेको बजेटबाट के देखिन्छ भने जुन मात्रा र गतिमा हाम्रो खर्च वृद्धि हुँदै गएको छ, हाम्रो राजस्व संकलन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता त्यही गति र मात्रामा बढ्न सकेको छैन । विकास आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा विकास खर्च बढ्दै गएको छ भने साधारण खर्चतर्पm बर्सेनि ऋणको साँवा भुक्तानी र बढ्दो तलबभत्ताको बोझले खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

•  बजेटमा पूँजीगत खर्च भन्दा सहजै खर्च हुने चालु खर्चमा गरिएको उच्च बृद्धिले उत्पादन भन्दा माग बढी भई चर्को मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । वितरणमुखी बजेट मध्यम आर्थिक अवस्था भएका माझ केही लोकप्रिय देखिए पनि निम्न आर्थिक स्तर भएकालाई झन महँगीको मारमा धकलेको छ ।

•  अर्थमन्त्रीज्यूले संसदबाट घोषणा गरेको आव २०७३÷०७४ को बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा वित्तिय जोखिम बढ्ने देखिन्छ । बजेटको ठूलो अंश सहायत, अनुदान र सामाजिक सुरक्षाले ओगटेकाले बजेत वितरणमुखी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । बजेटका अंकहरु अध्ययन गर्दा आगामी वर्ष नै सरकार वित्तिय घाटामा फस्ने सम्भावना छ ।

•  विगत वर्षका बजेटको तुलना गर्दा यस बर्षको बजेट वितरणात्मक प्रतिस्पर्धामा झन् अगाडि बढेको स्पष्ट छ । बजेटमा उत्पादन बृद्धि भन्दा वितरणमा बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । सरकारले वितरण गर्नु बेठीक त होइन । तर, यो प्रवृत्ति हाबी हुँदा भोलि राजस्वभन्दा खर्च बढी हुन सक्छ । त्यसैले स्रोत नबनाई खर्च बढाउँदै जानु हुँदैन । कुनै कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व र कर उठ्न नसकेमा राज्यले वित्तिय घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

• सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत राजस्व कम असुल गरेको र बैदेशिक सहायता पनि लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र परिचालित भएको अवस्थामा सरकारको स्रोत परिचालनको आधार कमजोर देखिएको छ । राजस्व कम परिचालित हुने र बाह्य स्रोत पनि कम प्राप्त हुने अवस्थामा सरकाले आन्तरिक ऋणको अत्याधिक परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विस्तारकारी बजेटले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाह बढाउँछ, जुन उच्च मूल्यवृद्धिको कारक हुन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ठूलो आकारको वितरणमुखी बजेटका कारण मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा चढ्ने निश्चित छ ।

• नेपालको हरेक राजनितिक परिवर्तनमा पूर्ण साथ दिने पत्रकारहरु, कलाकारहरु, साहित्यकारहरु, खेलाडीहरु तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई पनि सम्मान र हौशला प्रदान गर्न प्रष्ठिान निर्माणको लागि जोडदार माग गर्दछु ।

•  यस बजेटमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्नको लागि विनियोजित रकममा विभिन्न कालखण्डमा योगदान पु¥याउने राजनैतिक व्यक्ति, पत्रकार वन्धु आदिलाई नियतवस छुटाइएको देखियो । तसर्थ नेपालको एक राजनैतिक इतिहास बोकेका हस्ती र राजनितिको मियो बनेर रहनु भएका राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठानको लागि अर्थ मन्त्री र पर्यटन मन्त्री ज्यूसँग भेटी प्रतिष्ठान सहयोगको लागि पत्राचार समेत गरिएकोमा सो प्रतिष्ठानलाई कुनै बजेट विनियोजन नभएकोमा सरकारको एक घटक राप्रपा आश्चर्य प्रकट गर्दछ । र अब संसोधित बजेटमा उहाँको प्रतिष्ठान मार्पmत बनाउने संग्रहालयमा माग अनुसारको बजेट विनियोजित होस भन्ने माग गर्दछ ।

• पूर्वाञ्चलकै सदरमुकाम भएर पनि धनकुटामा एयरपोर्ट माग भएकोमा यस बजेटमा किन विनियोजित नभएकोले संसोधित बजेटमा बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

• उत्तर पानीको र पाख्रीबासको कृषि फार्महरुमा सबै पूवाृधार भएर पनि कृषि विश्वविद्यालयको बजेट विनियोजन हुन नसक्नु दुःखद रहेको छ ।

• स्थानीयलाई नै लागानीमा आकर्षित गरि स्थानीय स्तरबाटै बुढी गण्डकीमा ७ अर्ब जुटाउन सकिने भए पनि सरकारले बजेटमार्पmत बुढीगण्डकीमा ७ अर्ब जुटाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ । तेलको भाउ बढेपछि सार्वजनिक यातायात र अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।

• नेपालको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । तर, यसलाई कम गर्न निर्यात वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमले उत्साह जगाउँदैनन । हाल मात्र व्यापार घाटा उच्च शिखरमा पुगेको छ र फेरि पनि निर्यात ब्यापार प्रोग्रामको सट्टा उल्टो आयातमा आधारित छ ।

• श्रम बजारमा हरेक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख युवामध्ये साढे ४ लाख विदेशिने गरेको अवस्थामा बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरिए पनि बजेटले कसरी र कुन कार्यक्रमबाट रोजगार दिने भनेको छैन । युवालाई स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन बजेट चुकेको छ ।

•  नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ऋण दिने घोषित कार्यक्रम नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी जस्तो भएको छ । यो कार्यक्रम राप्रपाका तर्पmबाट अर्थ मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले पहिलानै घोषणा गरेको कार्यक्रम हो र निजी बैंकहरुले प्रयोगमा ल्याइ रहेको थिए । यो कार्यक्रमले उद्यमशीलता बढाउने भन्दा युवाहरुमा ऋणको भार बढाउने छ ।

अन्त्यमा यो बजेट Sugar coated Tablet को रुपमा लिन सकिन्छ

२०७३।०२।२० बिहिबार