काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाको सम्बन्धमा आफूहरुले गरेको सिफारिस सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विभिन्न मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाको आयोजनामा ‘मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अभिसन्धिसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गरिएको नागरिकस्तरको दुईदिने गोष्ठी’ को आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष शर्माले बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आयोग, सरकार र नागरिकस्तरबाट उचित पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगका सिफारिसहरु पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षणमा चुनौती कायम नै रहने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले अभिसन्धिको कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले विभिन्न बाझिएका १९५ कानुनमध्ये १५२ मा आवश्यक संशोधन भइसकेको जानकारी दिए ।

महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले न्यायसँग जोडिएका बालअधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफूहरुले उचित समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बालअधिकार अभिसन्धिको अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि नागरिकस्तरका विभिन्न छ वटा सञ्जालले संयुक्त कार्य गरी सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई प्रतिवेदन दिने गरेको बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले समाजमा द्वन्द्व समाधानका लागि बुद्ध दर्शनलाई समेत अँगाली अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।