काठमाडौं–बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पूर्णसनवाट हुबहु पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ । बित्तीय संस्था सम्वन्धी कानुनमा संसोधन र एकीकण गर्न बनेको यो विधेयक पूर्णसदनवाट पारित भएपछि कानुन समेत सोही आधारमा वन्ने भएकाले बैंकर समेत रहेका सांसदहरुले चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

  बैंकरसमेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङ, उमेश श्रेष्ठ लगायतका एक दर्जन सांसदहरु खुलेर लागे

करिव १५ दिन अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले भने पारित गरि सो विधेयक संसदमा पठाएको छ । पूर्ण सदनवाट पारित विधेयक पारित गराउन बैंकर समेत रहेका एमाले सांसद इच्छाराज तामाङ, उमेश श्रेष्ठ लगायतका एक दर्जन सांसदहरु खुलेर लागेका छन् । आफ्ना लागि आफै कानुन वनाउने भन्दै ती सांसदहरु सदनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका अन्य सांसदलाई समेत प्रभावमा पार्न लागि परेको एक सांसदले बताए । ‘बैंकर सांसदहरुले बाफियाको विधेयक पूर्ण सदनवाट हुवहु पारित गराउन ठूलै चलखेल गरिरहेका छन’, ती सांसदले भने, ‘जसरी अर्थ समितिमा विधेयक पारित गराएर ल्याए, त्यही रुपमा अहिले लागेका छन् ।’ बैंकर सांसदले ठूला दलका ठूला नेतालाई समेत प्रभावित वनाएर यसलाई हुवहु पारित गराउन सक्ने ती सांसदको अनुमान छ । सो विधेयक अर्थसमितिवाट करिव १५ दिन अघि पारित गरेपछि बैंकर सांसदको मनोवल वढेको छ । बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्याकाल तोकेर मात्र विधेयक पारित गर्न खोजिएपनि अर्थसमितिमा कब्जा जमाएका बैंकर सांसदकै कारण त्यो पुरा हुन सकेन । बैंकको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नपाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यअवधी लगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि अर्थसमितिवाट परिमार्जन भएको छ । एउटै व्यक्ति पटक पटक अध्यक्ष हुँदा वित्तिय जोखिम आउन सक्ने भन्दै विधेयकमा सो व्यवस्था राख्न मस्यौदा समिति र केही सांसदहरुले माग गरेका थिए । तर, अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका बैंकर सांसद इच्छाराज तामाङ लगायतकाले त्यो व्यवस्था राख्न दिएनन् । त्यो व्यवस्थाले आफैलाई अफ्ट्यारो पर्ने भएपछि बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमोटर रहेका सांसदले शक्ति केन्द्र धाउनेदेखि अन्य सांसदलाई विभिन्न कारणले प्रभावमा पारिरहेको वुझिएको छ । समितिवाट पारित विधेयकमा प्रमुख कार्यकारकिो अवधी समेत ४ बर्षवाट वढाएर ५ पु¥याइएको छ । अर्थ समितिको बाफिया छलफलका लागि वनेको उपसमितिका संयोजक दिपक कुइकेल बैकर सांसदकै कारण दवावमा यो विधेयक अध्यक्षको कार्यकाल तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय उल्टिएको वताए । आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा उनले उपसमितिमा जम्मा रहेका सांसदमध्ये वहुमत सांसद विधेयकको पक्षमा रहेकाले अर्थसमितिवाट पारित भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तइ क्षेत्रमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि भन्दै बैंकर व्यवसायी फरक हुनुपर्ने भन्दै विगतमा ऐनको मस्यौदामा यो उल्लेख गरेको थियो । सांसद रहेको व्यक्ति बैक अध्यक्ष हुन नपाउने, एउटै व्यक्ति लामो समय संचालक, प्रमुख कार्यकारी वस्न नपाउने लगायतमा कुरा ऐनको मस्यौदा थिए । त्यतीमा नभई अर्थ समितिको जम्वो टोलीले फिलिफिन्स समेत भ्रमण गरेको थियो । संसारभरका बैंकलाई मान्य हुने मापदण्ड ‘व्रासल ३’ मा छलफल गर्न त्यो समूह गएको भनिएपनि अध्ययनवाट प्राप्त भएको विषय भने विधेयकमा परेन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कायृकारी निदैृशक भाष्करमणी ज्ञवाली विश्व बैंक लगायतले बेंक तथा वित्तिय क्षेत्रको जोखिम कम गर्न दिउको सुझाव राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदामा उल्ललेख गरेको भएपनि अहिले चलखेलका आधारमा हटाइएको बताएका छन् ।