काठमाडौ जेठ २६ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकार तथा एमालेलाई छ वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको बैठकका क्रममा कांग्रेस पुनः निर्माणदेखि संसदीय सुनुवाई, कर्मचारी भर्ना, कानुन निर्माण, सविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कांग्रेसको नेता विमेलेन्द्र निधले जानकारी गराएका छ वटा विषयहरु यस्ता छन्ः १.सविधान कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसका लागि कुनै प्रकारको गृहकार्य गरेको जस्तो देखिएको छैन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक वतावरण बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई संघीय संरचना अनुसार बनाउनु पर्ने र त्यसको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने । कानुन मन्त्रालयले मात्र कानुन बनाएर सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सबै दलको सहमति चाहिन्छ । कानुनको मस्यौदादेखि नै सबैको सहमतिमा कानुन बनाउनुपर्छ । २. पुनः निर्माण प्राधिकारण बनाउने बेलामा नै यो सबैको साझा विषय हो भनिएको थियो । सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षका नेता उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । हालसम्म कति बैठक बस्यो, के भयो त्यो कुराको कुनै जानकारी प्रतिपक्षि नेतालाई जानकारी गराएको छैन । प्राधिकारणका अर्बौको काम एमाले निकट एनजियोहरुलाई दिँदैछन् । त्यहाँ आफ्ना निकट कर्मचारी भर्ना गर्दैछन् । दातृ संस्थाहरुले लगानी गरेको वतावरण विग्रेको छ । पीडितले राहत पाएको छैन । ३. न्यायाधीशहरुको नियुक्ति दलीय आधारमा भएको छ । सविधानसभाको बेला गठन भएका अन्य सबै समितिहरु कायम रहेका छन् तर संसदीय सुनुवाई समिति मात्र किन भंग भएको छ । संसदमा कुनै समिति छ कि छैन त्यसको जानकारी दिने काम प्रधानमन्त्रीको होइन । यस बारेमा जानकारी दिने निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समितिहरुको बारेमा बोल्नुभएको छ । केवी गुरुगंको अध्यक्षतामा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । ४.राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने गरेको छ । केही उपाय नलागे काजमा पठाई दिने काम पनि गरिरहेको छ त्यसले गर्दा कर्मचारीहरु निकै अपमानित महसुस गरीरहेका छन् । ५.नाकाबन्दी हटेको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि कालोबजारी, महँगी हटेको छैन । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । ६. हत्या, चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता कार्य बढी रहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ । शान्ति व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसको ६ बुंदेबारे  प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री दलबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारमा सहभागी भएर संविधानको कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणलाई गति दिन पुनः आग्रह गरे  । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुनको सवाल कुनै दल विशेषको नभई सबैको भएकाले त्यसक्रममा प्रतिपक्षीलाई सँगसँगै लिएर जान आफू तयार रहेको समेत बताएका थिए  । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःनिर्माणका कामबारे सँगै बसेर पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट जानकारी लिने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसँगै महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तथा काँग्रेसबाट सभापति देउवाका साथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा रामशरण महत र प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।