गुल्मी– भूकम्पले ध्वस्त भएका र अन्य विद्यालय भवन निर्माणमा यस चालु आर्थिक बर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीले २८ करोड भन्दा बढि रकम छुट्टाएको थियो । कामको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिएर आफु खुशी निमार्ण गरिदै गरेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिल्लाका १ सय १४ वटा विद्यालयलाई १३ लाख ५० हजारका दरले १५ करोड ३९ लाख दिइएको थियो । त्यसबाहेक १९ लाख ५० हजारका दरले २१ वटा विद्यालयलाई ४ करोड ९ लाख ५० हजार छुट्टाईएको थियो । तर, रकम आफु आफु खुशी गरिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका हुन् । त्यस्तै वहुवर्षिय योजनामा १५ वटा विद्यालयलाई ४ कोठे भवनका लागि ३२ लाखका दरले छुट्टाईएको १ करोड २८ लाख, ६ कोठे भवनका लागि ४ वटा विद्यालयलाई ४८ लाखका दरले छुट्टाईएको २ करोड ८८ लाख र ८ कोठे भवनका लागि ६० लाखका दरले छुट्टाईएको ४ करोड ८० लाख सहित कुल २८ करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । रकममा ट्रष्ट बनाउने कार्यमा आफु खुशी भएको र त्यसमा टेण्डर नगरिएकोले कमिशनको चलखेल भएको हुन सक्ने आरोप यहाँका राजनीतिक दलले लगाएका छन् । कांगेसका जिल्ला सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय साधन श्रोतलाई प्राथामिकता नदिई बुटवल लगायतका वाहिरी स्थानमा ट्रष्ट बनाउन दिनु कमिशनकै चक्कर हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘करोडौंको उक्त सामग्री बनाउँदा सरोकारवालासंग छलफल गरेर टेण्डर आव्हन गरी खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्दथ्यो । तर विद्यालयलाई आफु खुशी बनाउन दिनुु भनेको कमिशनकै चक्कर हो भन्ने लागेको छ ।’ नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव सोमनाथ सापकोटालले कमिशनकै मानसिकता हो भन्ने लागेको बताए । उनले भने –‘म अहिले नै कमिशनको चक्कर हो भनेर त भन्न सक्दिँन । तर स्थानीय साधन श्रोतलाई प्राथामिकता नदिई बुटवल लगायतका स्थानहरुमा ट्रष्ट बनाउन दिनु भनेको कमिशनकैै कन्सेप्ट हो भन्ने लाग्छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जिल्ला शिक्षा समितिमा प्रतिधित्व गरेका बुद्धि जिसीले भने त्यस कार्यालयबाट कमिशनको खेल हुन नसक्ने धारण राखे । उनले भने, ‘स्थानीय मेटल वर्कशपमा काम गर्ने साथी पनि उति बेलै त्यस विरुद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ध्यानकृष्ट गराउन आउनु भएको थियो । सायद उहाँहरुले मापदण्ड अनुसार बनाउन नसेकेका कारण विद्यालय आफैले सोही अनुरुप जहाँ सस्तो र पायक पर्छ त्यही बनाउन दिईएको होला ’ उनले थपे स्थानीय साधन श्रोतलाई प्राथामिकता दिनु राम्रो हुने बताए । जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणी खनालले ट्रष्ट बनाउने विषयमा आफुहरुलाई थाहै नहुने प्रतिकृया दिए । उनले भने–‘म अहिले काठमाण्डौंमा छुु यसवारे मलाई थाह छैन् । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्युलाई सोध्नुस् उहाँले सवै कुरा बताउनु हुनेछ ।’ सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले पनि आफुहरुलाई यसवारे थाह नहुने बताए । उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा समितिले रकम विनियोजन गरेर विद्यालयलाई छुट्याँउछ । त्यस रकमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मापदण्ड अनुसारको काम गर्छ हामीहरुले त केवल अनुगमन मात्रै गर्ने हो, साधन श्रोत जुटाउने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै हो । ’ त्यस कार्यालयका ईन्जिनियर रविन सुवेदीले पनि विद्यालयलाई जहाँ पायक र सहुुलियत पर्छ त्यही ट्रष्ट बनाउने गरेको बताए । उनले भने–‘ हामीले मापदण्ड अनुुसार बने, नबनेको मुल्याङकन मात्रै गर्ने हो । भौतिक सामग्री जिटाउने काम भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै भएकोले कहाँ कसले ट्रस्ट बनायो भन्ने कुरा बारे हामीले सरोकार राख्दैनाँै । ’ लक्ष्मी मेटल उद्योग वुटवलका सञ्चालकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नभई विद्यालय आफै टष्ट बनाउन आउने बताए । उनको वर्कशपबाट यस वर्ष गुल्मीका ५३ देखि ५५ वटा विद्यालयहरुको ट्रष्ट बनाएको छ । २ कोठेका लागि उनले ३ लाख ७० हजारका दरले बनाउने गरेको बताए । त्यो रकम मध्ये २० हजार ढुवानी खर्चका लागि कटाउने गरेका छन् ।