कर्णालीमा अझैपनि राज्यको विभेदकारी दृष्टि छ : सभापति अधिकारी
काठमाडौं - नेकपा एमालेका नेता एवम् संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले कर्णालीको विकास नहुनुमा स्थानीय समस्या भएको औँल्याएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा सभापति अधिकारीले काठमाडौंमा बसेर कर्णालीको बारेमा टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रको विकास नहुनुमा सरकार, स्थानीय तहका नेताहरु र गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र तथा ठेकेदारी मुख्य जिम्मेवार रहेको दोष लगाए ।
उनले भने, ‘कर्णाली भौगोलिक दृष्टिले उपक्षेति त छँदै छ, तर यसको विकासको लागि सरकारको केन्द्रिय तहबाट समेत कुनै चासो देखाइएन्, यसमा सबै सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा सभापति अधिकारीले कर्णाली कोरिडोरको लागि विकास समितिले बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पारे । अधिकारीले थपे,‘हामी बजेट अभाव हुन दिँदैनौं, कर्णालीको तीन वटै खण्डका सडकहरुको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ ।’
अधिकारीले कालिकोटदेखि सिमिकोटसम्मको ५ मिटरको ट्र्याक तलको पीच बाटो भन्दा स्तरीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली सेनालाई थप जिम्मेवारी दिने विषयमा समेत छलफल भैरहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसकी सभासद रीता शाहीले कर्णालीको विकास हुन नसक्नुमा मुख्य रुपमा राजनीतिक दल नै दोषी रहेको आरोप लगाईन् । उनले भनिन्,‘खासगरी विकासको मामिलामा राजनीतिक दलहरु एक आपसमा बाझिएको, मतएक्येता देखिएको छैन ।’
नेकपा एमालेका सभासद मोहन बानियाँले कर्णालीको विकासमा यथेष्ट ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो पोखे । बानियाँले सरकारले अन्य क्षेत्रजस्तो कर्णालीमा बजेट नछुट्याएको भन्दै आगामी दिनमा समेत यस्तै भैईरहे झन यसको विकास नहुने ठोकुवा गरे ।