जनकपुर  – फूलगामास्थित गिरिजा उमाविमा १९ शिक्षक छन् । ती शिक्षकले करिब एक हजार ५०० विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ । विद्यालयले निजी स्रोतबाट पाँच शिक्षक र कर्मचारीको प्रबन्ध गर्दा पनि शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा सधैँ समस्या झेलिरहेको छ ।

विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीमा १४ शिक्षक छन्, जुन यहाँको आवश्यकताको आधाभन्दा कम हो । माछा पाल्ने पोखरी नभएको भए सायद निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न बजेटको पक्कै खाँचो पर्ने थियो होला । यस वर्ष त माछापालन पनि नफस्टाएकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई परेको छ ।

विद्यालयका प्रअ शीतल साह भन्छिन्, “तराईका जिल्लामा सरकारले शिक्षा नियमावली मार्फत तोकेको एक शिक्षक बराबर ५५ विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने हो भने हाम्रोमा कुल ३१ शिक्षकको आवश्यकता पर्छ तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धेरै पटक धाइयो, शिक्षक पाइएन ।” उनले जिल्लाकै ज्ञानकुम्भ र सरस्वती उमाविमा चाहिनेभन्दा बढी शिक्षक देखिएको तर आफ्नामा शिक्षक कम भएको गुनासो गर्दै यसले कक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताइन् ।

तराई लगायत जिल्लामा अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक सुशासनका चुनौती थपिएका घटना नयाँ होइनन्, शिक्षक व्यवस्थापन पनि त्यसमध्येकै एक विषय हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न नसकेको सन्दर्भबीच सरकारले कतै बढी र कतै कम शिक्षक दिएर उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शिक्षामा लामो समयदेखि एउटै समस्या गाँठो परिरहेको छ । दरबन्दी मिलानका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहल गरी करिब ५० जिल्लालाई दरबन्दी समस्यामुक्त घोषणा गरेको जनाए पनि यथार्थमा सबैजसो जिल्लामा दरबन्दी व्यवस्थापन हुन बाँकी देखिन्छ । एक वर्ष समाधान भए पनि यो समस्या अर्को वर्ष बल्झिने गरेको छ ।

हुन त सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्राथमिक तहको बढी दरबन्दीलाई माथिल्लो कक्षा ९६–८० मा लाने घोषणा गरेको छ । हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) विधेयकमा पाँच वर्ष कार्यरत शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

हालको व्यवस्थामा शिक्षक सरुवा गर्ने र लिन चाहने दुवै विद्यालयका सहमति अनिवार्य गराउँदा पनि जटिलता उत्पन्न भएको हो । “शिक्षा अधिकारीको छिटो–छिटो सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षक दरबन्दी मिलान हाम्रा लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ ”, धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्ण भन्छन्, “विधि र प्रक्रिया मिचेर पनि विगतमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा भएका छन्, त्यसको छानबिन भइरहेको छ, तर हामीले सुशासन कायम गर्ने प्रयास जारी राखेका छाँै ।” जिल्लामा अहिले पनि २७ शिक्षकको दरबन्दी वितरण हुन बाँकी छ ।

कार्यालयका अनुसार हाल जिल्लामा कुल ४२६ विद्यालयमध्ये राहतसहित प्राविमा एक हजार सात सय ७३, निमाविमा तीन सय आठ, माविमा तीन सय ४९ र उमाविमा राहत ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । स्थायी शिक्षकको कुल सङ्ख्या एक हजार सात सय ७२ मात्र छ । जिल्लामा प्राविमा १० हजार ४८, निमाविमा ३० हजार दुई सय ७२, माविमा १४ हजार चार सय ११ र उमाविमा नौ सय ३९ विद्यार्थी छन् । शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा जिल्लाको सिकाइ उपलब्धि २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

जिल्लाका शिक्षक सङ्घसङ्गठनले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि गत साउनमा तत्कालीन शिक्षा अधिकारी शङ्करबहादुर कार्कीलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिएको र उनले पहल गरेकोमा उनको बीचैमा सरुवा भई हाल चेतकुमार पोखरेल नयाँ शिक्षा अधिकारी नियुक्त भएका छन् । जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न नपाउँदै शिक्षा अधिकारी सरुवा हुनाले पनि यहाँको शैक्षिक सुशासनमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।

यहाँका पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डल त आर्थिक अनियमिताका प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निलम्बित समेत भइसकेका छन्छ ।