काठमाडौँ - भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरका अधिकांश सम्पदाको पुनःनिर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माणको काम गर्दा पुरातत्व विभागसँगको अनुमतिबिना काम सुरु गर्न नसक्ने भएकाले कामले गति लिन नसकेको हो ।

“सरकारले सम्पदाको पुनःनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेपनि पुरातत्व विभागले एक वर्ष बितिसक्दा समेत अनुमति नदिएकाले काम हुन नसकेको हो ।” कामपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने।

आगामी आवका लागि जारी गरिएको बजेटमा पनि पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर पनि काम हुन नसक्नु दुःखको कुरो हो प्रमुख कार्कीले भने ।

महानगरले सम्पदा निर्माणका लागि पुरातत्वलाई घच्घचाइरहेको भए पनि विभागबाट प्रतिक्रिया आएको छैन । विभागले पुनःनिर्माणका लागि अनुमति दिएसँगै कामपाले सम्पदा निर्माणको कामलाई तीव्रताको साथ अघि बढाउँने उनले बताए ।

कार्कीका अनुसार महानगरभित्रका सम्पदासम्बन्धी कुनै पनि कार्यका लागि पुरातत्व विभागको स्वीकृति चाहिन्छ । हालसम्म सिंहदरबारकै पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । त्यस्तै, हनुमानढोका, धरहरालगायतको पुनःनिर्माण पनि कुरामा मात्र सीमित भइरहेको छ ।

महानगरभित्रका सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि पुरातत्व विभागले डिजाइन तयार गर्ने तथा बजेट तयार गर्नुपर्छ । कामपाअन्तर्गतका सम्पदा पुनःनिर्माण पनि पुरातत्व विभागले स्वीकृति नदिएकै कारण अगाडि नबढेको बताइएको छ ।

त्यसोत कामपाको पुरानो भवनको पुनःनिर्माणमा समेत विवाद आएको छ । महानगरले सो भवनलाई भत्काएर सोहीअनुरुपको अर्को नयाँ भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले नयाँ भवन बनाउन डिजाइन समेत तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

पुरातत्व विभागले बागदरबारमा रहेको सो भवन भत्काउन नदिने भएपछि काम रोकिनुका साथै कामपाका सबै विभाग भाडामा बसेर नागरिकलाई सेवा दिन बाध्य भएका छन् ।

पुरातत्व विभागले कामपालाई पठाएको पत्रमा संरचनाको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार मजबुतीकरण गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, संरचनाको बाहिरी, भित्री खुल्ला ठाउँमा थप कुनै संरचना निर्माण नगर्ने, राणाकालीन वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरुपको मौलिकतालाई कायम राख्ने सो पत्रमा उल्लेख छ ।

पुरातत्व विभागले बागदरबारको अस्तित्व जोगाउन भन्दै भवन यथावत राखी मर्मत सम्भार गर्ने भनेको छ । कामपाले भने बागदरबार कार्यालयका लागि पनि उपयुक्त नभएकाले नयाँ डिजाइनमा निर्माण गर्ने भन्दै आएको छ ।

पुरातत्व विभागले राणाकालीन वास्तुकलाको संरक्षण गर्ने भन्दै सो भवन भत्काउने स्वीकृति नदिएको हो । प्रत्येक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्दा माटो निकाल्नेदेखि सबै काममा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । पुरातत्वले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा काम सुस्त भएको हो ।