काठमाडौँ– प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले पक्षपातपूर्ण रुपमा आफ्नो दल निकटका गैरसरकारी संस्था (गैसस) लाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको आरोप लगाएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कार्यमा भएको ढिलासुस्ती र अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न काँग्रेसले आज भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लाका सभापति, सांसद र त्यहाँ रहेका केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएको थियो । भेलामा बोल्ने अधिकांश सहभागीले सरकारले आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी राहत दिने र अन्यलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । पुनःनिर्माणमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको उनीहरुको आरोप थियो ।

नुवाकोट काँग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले भूकम्पपीडितको पहिचानका लागि गाउँमा कर्मचारीको नियुक्ति सरकार र प्राधिकरणले गर्नुपर्नेमा त्यो काम युएनओओपिएस र एचओटी नामक गैरसरकारी संस्थालाई अर्बौ रुपैयाँमा दिएको आरोप लगाए । गाउँका सबै घर माटो र इँटाका भएका कारण कसैको घर बस्नयोग्य नभएको तर हरेक गाउँमा २० प्रतिशत भन्दा बढीको नाम छुटेको गुनासो गर्दै सभापति केसीले भने, “भूकम्प गएको १४ महिना बित्दा पनि वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।”

सांसद रामचन्द्र पोखरेलले वर्षा सुरु हुन लागेको र अझै भूकम्पपीडित खुला आकाशमुनि नै रहेको बेला पार्टीले पीडितको राहतका लागि स्पष्ट नीति बनाएर गाउँगाउँमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पुनःनिर्माणको कामका लागि सरकार र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न केन्द्रमा एक कार्यदल बनाउनुपर्ने र गाउँ, नगर, वडामा पुनःनिर्माणमा पार्टीका स्वयम्सेवक खटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

पार्टीले यसअघिको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरुप दिने भनी घोषणा गरेको रु दुई लाख अनुदान बिना सर्त तत्काल एकमुष्ट दिनुपर्ने माग गरेको छ । अनुदान दिन सम्झौता गरेका परिवारले अझै अनुदान रकम पाउन नसकेको र जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्दे पार्टीले उक्त कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक सामूहिक आवासमार्फत प्रभावित जनतालाई वर्षाअघि नै छानामुनि ल्याउने भाषण गर्नुभएपनि अझै त्यस सम्बन्धमा कुनै काम अघि नबढेको आरोप लगाए ।

पुनःनिर्माणका लागि प्रचारात्मक शैलीमा शिलान्यास गरिएका स्थानमा कुनै काम नभएको बताउँदै उनले भने , “भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गरिएको कर्मचारी र गैससको नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त छ ।”

अर्का नेता महेश आचार्यले राज्यको ध्यान पुग्नु पर्ने गम्भीर र मानवीय संवेदनाशीलतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको गति सुस्त र अप्रभावकारी देखिएकाले यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र समाधानका लागि विकल्प समेत प्रस्ताव गर्ने बताए । आजका दिनसम्म पीडितका हातमा रु दुई लाखको अनुदान पुग्नुपर्नेमा प्रक्रियामा अलमल्याई सरकारले जनतालाई थप दुःख दिने काम गरेको नेता आचार्यको आरोप थियो ।

प्राधिकरणलाई गैससमार्फत सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको र पीडितको सूची पनि पूर्वाग्रही ढङ्गले बनाइएको उनले बताए ।

काठमाडौँका सभापति कृष्ण सबुज बानियाँले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणको गठन गरेपनि बेलैमा होश नपु¥याएका कारण आज यो गति भोग्नुपरेको बताए ।

काँग्रेसले स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई लत्याएर गैससलाई परिचालन गरी आफू खुसी काम गर्दा स्थानीय तहमा विवाद उन्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आजै बस्ने पार्टीको संसदीय दलको बैठकले उक्त सुझावका आधारमा निर्णय लिने र भोलि बस्ने व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने भएको छ ।