काठमाडौँ– शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षा ऐन– २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने बताएका छन् ।

उमावि सङ्घ हिसानले आज आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सचिव पण्डितले ऐन कार्यान्वयन गराउने विषयमा निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग छलफल गरिने जानकारी दिए । सांसद गङ्गालाल तुलाधरले ऐनले स्पष्ट पार्न नसकेका कुरालाई नियमावलीबाट पूरा गरिने बताए । “सैद्धान्तिक रुपमा ऐनले शिक्षालाई सुधार गर्छ”– उनले भने, “तर केही नसमेटिएका कुरालाई नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सांसद डा बाबुराम पोखरेलले ऐनले शून्य दश जोड सञ्चालन गर्न अन्योल सिर्जना गरेको विचार व्यक्त गरे ।

उमावि शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले ऐनले निजी विद्यालय सञ्चालनमा दोहोरो मापदण्ड ल्याएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए । पारित गरिएको ऐनमा सञ्चालन भएका निजी शैक्षिक संस्था कम्पनी र नयाँ सञ्चालन हुन चाहनेलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग गर्दै १६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले ऐनले शिक्षाका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा कमलकृष्ण जोशीले ऐनमा भएका कमजोरीलाई केलाएर अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताए भने शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले ऐनको प्रावधानले हाल सञ्चालित कम्पनीमा दर्ता भएका निजी शैक्षिक संस्थाको एकाधिकार बढी विकृति आउन सक्ने विचार व्यक्त गरे।

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन अपूर्ण भएको बताए । नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले ऐनले केही निजी क्षेत्रलाई नियमकारी र केहीलाई निषेध गर्न खोजेकाले केही कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।