काठमाडौं– गठन भएको १६ महिनापछि उजुरी संकलन गर्न थालेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दोरम्बा र बाँदरमुढे जस्ता घटनाबाहेक तत्कालिन माओवादी युद्धको क्रममा टाउकाको मुल्य तोकिएकोबारे पनि गहिराईमा पुगेर छानविन गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार राजधानीमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष सुर्य किरण गुरुङले भने, ‘रोमियो अपरेशन र किलोशेरा टु मात्रै हैन टाउकोको मुल्य तोक्ने कुरा राज्यले खोज्ने कि नखोज्ने ? आयोग यसबारे गहिराईमा जान्छ, छानविन गर्छ ।’

नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुनमा जनयुद्ध शुरु गरेपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादी नेताहरुको टाउकाको मुल्य तोकेको थियो । माओवादी नेताहरुलाई मारेर टाउको लिएर आउनेलाई त्यबासपत झोलाभरी पैसा दिने तत्कालिन सरकारको घोषणबारे गहिराईमा पुगेर छानविन गर्ने आयोगका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । ‘संक्रमणकालिन न्याय विश्वका लागि नयाँ अभ्यास हो, यसको सर्वमान्य सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छैन’ गुरुङले भने, ‘संक्रमणकालको घटनामा न्याय दिने हरेक देशका आ–आफ्नै तरिकाहरु छन् ।’ नेपालका दश वर्षे युद्धमा सहभागी सेना प्रहरीका जवानहरु ८ कक्षा पढेर द्वन्द्व नियन्त्रणमा खटिएको र माओवादीमा लाग्ने धेरै लडाकु अशिक्षित भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘जसलाई मानव अधिकारको सामान्य सिद्धान्त केहो भन्ने कुरा थाहै थिएन ।’ युद्धमा घटेका हरेक घटनाबारे आयोग संवेदनशिल भएको जानकारी दिँदै गुरुङले भने, ‘बाँदरमुढे र दोरम्बामा म आफैं पुगेको छु, यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।’ युद्धकालिन घटनाहरु छानविन गर्ने सवालमा नेताहरुले गर्ने सहमतीसँग आयोगको कुनै सरोकार नभएको जानकारी दिँदै गुरुङले आयोगमा परेको उजुरी गोप्य रहनेबारे आफू सचेत रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरता पुर्वक हेरेको युद्धकालिन मुद्धालाई सत्य निरुपण गर्न छाडेर नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसरी नजर अन्दाज गरिए घटनामा संलग्न व्यक्ति निर्धक्क भएर घुमफिर गर्न पाउदैनन् ।’ त्यस्तै आयोगका लागी सरकारले एक पैसा पनि बजेट बिनियोजन नगरेकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै गुरुङले भने, ‘बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्रिले बोलेपनि व्यवाारिक रुपमा आयोगको काम कारवाहीका लागि बजेट छुट्याईएको छैन ।’