काठमाडौँ – सरकारलाई कर नतिर्ने, काम कार्वाहीको विवरण नबुझाउने र कामदारलाई पटक–पटक ठग्ने म्यानपावर कम्पनी बन्दको संघारमा पुगेका छन् । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यस्ता कम्पनीको ईजाजत नविकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अटेरी गर्ने म्यानपावर बन्दको संघारमा पुगेका हुन् । कुल ७ सय ५२ म्यानपावर कम्पनीमध्ये पाँच सय ५६ कम्पनीले विवरण नबुझाएको समितिले जनाएको छ । समितिले २०७१ साल कार्तिक २१ गतेको बैठकबाट विववरण बुझाउन निर्देशन दिएपनि ९९ म्यानपावरले कुनै विवरण अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी ४ सय ५७ कम्पनीले कर नतिरेको समितिले जनाएको छ । ‘हजारौँ कामदार विदेश पठाउनेहरुले पनि कम्पनी घाटामा गएको लेखापरीक्षण गरेर शून्य कर तिरेको सम्म विवरण भेटिएको छ’ समितिका एक कर्मचारीले भने ‘धेरैले त हामीलाई विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् ।’ राज्यलाई राजस्व ठग्ने, समितिको निर्देशन अटेरी गर्ने र कामदारलाई पटक पटक ठगी गर्नेहरुलाई कार्वाहीका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी अनुपस्थित हुने कुराप्रति साँसदले आपत्ति जनाएका छन् । ‘बैठकमा आमन्त्रीत सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी पटक पटक उपस्थित नहुने र समितिले दिएका निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।’ सभापति साहले भने । विप्रेषण बैंकमार्फत भित्र्याउ नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको रकम अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत भित्र्याउने व्यवस्था गर्नका लागि पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि विदेशी मुलुकसंग श्रम सम्झौता गर्दा वा नविकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कामदारको पैसा बैंकमाफर्त ल्याउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएका छौँ’ सभापति साहले भने । त्यसैगरी अबैध तरीकाले विप्रेषण भित्र्याउने कामलाई निरुत्साहित तथा कार्वाही गर्नका लागि पनि विभीन्न निर्देशन दिएको छ । हुण्डी वा हवालामार्फत विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा व्यक्ति वा संस्थालाई कडा कार्वाही गर्न पनि गृह तथा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंकलाईलाई निर्देशन दिएको छ । कामदार विदेश जाने क्रममा दिईने अभिमुमिखकरण तालिाको बेला नै वित्तिय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तै विदेशमा गएका हरेक कामदार वा उनको परिवारको बैंक खाता खोलेको सुनिश्चित गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।