काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनबाट भूकम्प पीडित नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार जोखिममा रहेको पाइएको छ । आयोगका माननीय सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले हालै गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा गरेको अनुगमनबाट यस्तो तथ्य प्राप्त भएको हो ।

अनुगमनबाट ती जिल्लाहरूका पीडितहरू

अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रुपमा अस्थायी टहराहरुमा बसोबास गरिरहेका भेटिएको छ ।

गोरखा जिल्लाका केही पीडितहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको १५ हजार समेत प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ ।

तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका इञ्जिनियरहरूले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख्य मात्रामा त्रुटिहरू भएका छन् ।

स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको रिक्तता एवं सबै गाविसहरूमा गाविस सचिवको व्यवस्था हुन नसकेको अबस्था छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला विकास समिति लगायतका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको छ ।

भूकम्पको कारण बस्ति असुरक्षित भई स्थानान्तरण गर्र्नुपर्र्ने बासिन्दाहरुको पहिचान गरी तथ्याङ्क यकीन गर्ने तथा त्यस्ता परिवारहरुलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस योजना बन्न नसकेको तथा जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभई आवास गुमाएका व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापनाको लागि जिल्ला स्तरसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नपुगेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणबाट खटिएका ईञ्जिनियरहरुले सबै पीडितहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न नसकेको, कतिपय व्यक्तिहरुले क्षति नपुगेको संरचनालाई पनि क्षतिग्रस्त भनी भूकम्प पीडित उल्लेख गर्न ईञ्जिनियरहरुलाई दवाव दिएका छन् ।

व्यावहारिक रुपमा छुट्टिई भिन्न भई एकै घरमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरुलाई गणना नगरिँदा त्यस्ता परिवारहरुको नाम छुट भएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव रहेको, रसुवाका भूकम्प पीडितहरू व्यक्तिका जग्गा मासिक भाडामा लिई अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेकामा तत्काल सो स्थान खाली गर्न जग्गाधनीले भन्ने गरेको वुझिएको छ ।

भूकम्प गएको करिब १४ महिनासम्म पनि सबै भूकम्प पीडितहरूको सही तथ्याङ्क नै सङ्कन हुन नसकेको, पीडितहरू अझैपनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।

त्यस्ता टहरामा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरू समेत बस्नु पर्ने बाध्यता रहकोे छ ।

उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनको सुनिश्चितता गर्न

लगत संकलनमा छुट भएका व्यक्तिहरुको यथासीघ्र लगत संकलन गर्न आबश्यक छ ।

पीडितहरुको सहज पहुँच हुने गरी अनुदान रकम वितरण गर्न, पुनर्निर्माण कार्यमा श्रोत साधनको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न, गराउन आबश्यक छ ।

असुरक्षित बस्तिका वासिन्दाहरूको विशिष्टिकृत तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुको पुनस्र्थापनाको लागि यथासीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन, प्राधिकरणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा स्थापना भएका कार्यालयहरुलाई पर्याप्त स्रोध साधन उपलब्ध गराई भूकम्प पीडित नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनको सुनिश्चितता गर्न खाँचो छ ।

आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।