काठमाडौ– सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधान कार्यान्वय र निर्वाचन गर्ने कुरा कसैसँग छलफल र सहमति गर्नु पर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ सहमतिको नाममा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी हो । यो छलफल गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषय होईन ।’ मन्त्री राईले मन्त्री परिषदले पारित गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेको संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका सहितको कार्ययोजना प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले पहिलादेखिनै भने अनुसार नै ल्याएकोले त्यसमा कसैको पनि विमति हुन नसक्ने दावी गर्दै संविधानले गर्नु पर्छ भनेर निर्दिष्ट गरेको काममा कसैको सहमति जुटाईरहन आवश्यक नहुने तर्क गरे । उनले भने,‘ संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली काग्रेस र मधेसी दलहरु पनि उभिन्छन । यसबाट बाहिर जान कसैले पनि मिल्दैन । संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्म सबै चुनाव गराउनु पर्छ भनेको छ त्यसै अनुसार हामीले कार्ययोजना ल्याएका हौ । कसैले पनि संविधान कार्यान्वयन नगर र चुनाव नगर भनेर भन्न सक्दैनन ।’ मन्त्री राईले कार्ययोजना अनुसार विभिन्न ऐनहरु पारित गर्ने, आयोगहरु गठन गर्ने काममा सरकार लागेको भन्दै बजेटको कार्यान्वयन र पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न पनि निर्वाचन अनिवार्य रहेको तर्क गरे । उनले मधेसी मोर्चाको ७ बुँदे सर्तको पुर्नलेखन गर्नु पर्ने दुई नम्बर बुँदाले उनीहरुको नियतमा अझै पनि खोट रहेको आशंका बढाएको भन्दै सो बुँदालाई मोर्चाले बटमलाईन बनाउने हो भने उनीहरु बार्ताबाट निकास चाहँदैनन भन्ने पुष्टि हुने दावी गरे । मन्त्री राईले भने, ‘संविधानको पुर्नलेखन सम्भव छैन । यो माग गंभिर र खतरनाक छ । संविधानसभा विघठन भईसकेको अवस्थामा यो अधिकार कसैलाई छैन । यो कुराले मधेसीमो चाहना समाधान भन्दा पनि अर्कै छ भन्ने देखाएको छ ।’ मोर्चाको नियत ठिक भए सरकार हदैसम्म लचक भएर कम्परमाईज गर्न तयार रहेको स्पष्टपार्दै अहिलेसम्म सरकारको कारण नभई मधेसी मोर्चाकै कारण बार्ता हुन नसकेको उनले ठोकुवा गरे । मन्त्री राईले बार्ताकोलागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनौपचारिक रुपमा बार्ता गरिरहेको जानकारी दिदै संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको सीमांकनको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेपनि मर्म विपरित भने कुनै पनि हालतमा नजाने स्पष्ट पारे । उनले बार्ताको बातावरण बनाउन मोर्चाले भने अनुसार आन्दोलनमा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाईतेको उपचार गराउने खर्च निकासा भईसकेको, आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाको विषयमा विवरणहरु आएर छानविन भईरहेको जानकारी दिदै मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा सरकारले मात्रै नसक्ने भएकोले त्यसकोलागि छलफल गरेर आवश्यवक सहमतिमा पुग्न तयार रहेको बताए ।

मधेसका अधिकांश माग संबोधन भईसकेको दावी गर्दै उनले. दुई पटक बार्ताकोलागि पत्र पठाए पनि बेवास्ता गरेको कारण केही आशंका उत्पन्न भएको बताए । यद्यपि उनले सरकारको तेस्रो पत्रको जवाफ भने सकारात्मक रहेकोले बार्ताको बातावरण बन्ने विश्वास ब्यक्त गरे । साक्षात्कारमा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले संविधान आफूहरुले स्विकार नगरेकोले यो संविधान अनुसार हुने चुनावमा आफूहरु सहभागि हुने स्पष्ट पार्दै आफूहरुले अघि सारेको सात बुँदे सर्तमा सरकार सकारात्मक भएको बार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ हामी बार्ता विरोधी होईनौ । बार्ताबाटै समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी दृढ छौ । तर त्यसकोलागि हामीले अघि सारेको सर्तमा सरकार सकारात्मक हुनु पर्छ ।’ अध्यक्ष झाले आन्दोलन जन्य कुराहरु घाईतेको निशुल्क उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, झुठामुद्दा फिर्ता र मृतकलाई शहीद घोषणा गरे बार्ताको बातावरण बन्ने स्पष्ट पार्दै संविधानको पुर्नलेखनको विषयमा बार्ताको क्रममा माग संबोधन गर्ने अन्य विकल्प समेत हुन सक्ने बताए ।