काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीको सरुवा र काजका सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार र परिमार्जनसम्बन्धी विषय सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

गृह र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएको सरुवा तथा काजका सम्बन्धमा सरकारका तीन मन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी माग गरेपछि समितिले आज उक्त निर्देश गरेको हो । समितिले गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई हालै गरिएको सरुवा र काजको विस्तृत विवरण पनि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयका नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको छ ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले एकै स्वरमा भने – “निजामती कर्मचारीको सरुवा र काजका सम्बन्धमा हिजोको जस्तो भद्रगोल अवस्थामा निकै सुधार ल्याइएको छ ।”

दरबन्दी पत्ता लगाउन महिनौँ

गृहमन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिने अवस्थामा चार सयको हाराहारीमा काजको स्थिति रहेकामा अहिले निकै सुधारको मार्गमा अघि बढेको जानकारी दिए । उनले भने – “काजमा गएको कर्मचारीको दरबन्दी कहाँ हो भन्ने ठम्याउनै महिनौँ लाग्ने अवस्थामा सुधार ल्याएका छौँ”, काजबाट काजमा जाने, कति वटा काजमा भएको हो भन्ने छुट्याउन तथा दरबन्दी कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन जटिल हुने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालय सचेत र क्रियाशील छ ।”

गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा कम्तीमा एक वर्ष सरुवा भएको स्थानमा काम गर्नैपर्ने मान्यता स्थापित गरिएको बताउँदै गृहमन्त्री बस्नेतले एउटा जिल्लामा प्रजिअ वा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई अर्को जिल्लामा खटाउँदा दोस्रो जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयमा तह तहका कुनै पनि कर्मचारीलाई आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सरुवा नगरिएको जिकिर गर्दै उनले कर्मचारीको सरुवा आवको अन्त्यमा नभई वैशाख–जेठमा गरिएको खण्डमा उनीहरुको ‘सेटिङ’ भत्कन गई राज्यलाई नै फाइदा हुन सक्ने धारणा राखे ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माले कर्मचारी काजमा खटाउनुपरेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउनुपर्ने कारणको औचित्य पुष्टिसहित माग भई आएमा सरुवा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थालाई भित्र रहेर स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिइन् । स्थानीय विकास राज्यमन्त्री शाहीले विशेष परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा बाहेक बाहिर हल्ला गरिए जस्तो मन्त्रालयमा कर्मचारी काजमा नरहेको तथा धेरै काजमा कर्मचारी खटाउन हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय दृढ रहेको उल्लेख गरिन् ।

यसअघि सांसदले अन्तरमन्त्रालय बीचमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा तथा बाहिरबाट नराम्रा टिप्पणी आउन नदिने विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न सुझाव दिँदै निजामती प्रशासनलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सकिएमा हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

‘सरुवा र काजमा चलखेलको गन्ध’ नियम कानुन उल्लङ्घन गर्न लगाउने प्रवृत्तिले हामी आफैंलाई प्रश्न खडा गरिरहेको बताउँदै सदस्यहरुले भने – “कर्मचारी सरुवा र काजमा पनि पैसाको चलखेल र भ्रष्टाचारको गन्ध आएको सुनिएको छ, साँचो के हो रु कर्मचारीलाई राजनीतिसँग जोड्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन बदनाम भएको छ ।

सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा सांसद गङ्गालाल तुलाधर, अर्जनुप्रसाद जोशी, शेषनाथ अधिकारी, प्रेम सुवाल, सीता गुरुङ र रामेश्वर फुयाँलले लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने हो भने कर्मचारीलाई होइन, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति नियम बनाई काम अघि बढाउनुपर्छ भने ।