म्याग्दी– म्याग्दीको मुदी–३ नाउराकी जालदेवी रोकाले स्थानीय विद्यालयमा आफ्नो बालबच्चा पढाएबापत मासिक रु पाँच सय शुल्क तिर्छन् ।

विद्यालयको सहज पहुँच नभएर आफ्ना बालबालिकाले पढ्न नपाएपछि छ वर्ष अगाडि स्थानीयवासीले नाउरामा रनजनज्योति प्राविको स्थापना गरेका थिए । रोकाले मात्रै होइन उक्त विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने सबै अभिभावकले यसरी नै मासिक रुपमा शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।

सरकारले आधारभूत तहको शिक्षालाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दासमेत नाउराका बालबालिका आधारभूत तहको शिक्षा मात्रै होइन आफूले पढ्ने पाठ्यपुस्तकसमेत आफैँ किनेर पढ्न बाध्य छन् । राज्यको निःशुल्क र आधारभूत तहको शिक्षा सुलभ र सुनिश्चित गर्ने नारालाई भने यस विद्यालयको अवस्थाले गिज्याइरहेको छ ।

सरकारी तवरबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको यस विद्यालयमा हाल कक्षा ३ सम्मको पठनपाठन हुने गरेको छ । समुदायस्तरबाट सामुदायिक विद्यालयका रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि सरकारी निकायबाट सहयोग नहुँदा स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन, मासिक शुल्क सङ्कलन र लाहुरेहरुबाट सहयोग उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकराज रोकाले बताए ।

एक्काइस घरधुरी रहेको नाउरा गाउँका ११ जना बालबालिका हाल यस विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा तीनै कक्षाका बालबालिकालाई अहिले एउटै कोठामा राखेर पठनपाठन गरिँदै आइएको छ । दुर्गम र भौगोलिक विकटताले नजिकमा अर्को विद्यालय नहुनु र थोरै जनसङ्ख्या भएकाले विद्यालय स्वीकृत गराउन सरकारी मापदण्डअनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या नपुग्नु यहाँको प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।

अध्यक्ष रोकाले थपे – “दुर्गम बस्ती भएका कारण कम जनसङ्ख्या हुँदा यहाँ पहिला विद्यालय खोल्न सकिएको थिएन । तीन घन्टाको दूरीमा अर्को विद्यालय भए पनि अधिकांश बालबालिका विद्यालय नजाने र जङ्गलमा भेडाबाख्रा, गाईभैँसी चराउन जाने गर्थे । अहिले विद्यालय खोलेका छौँ, तर सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ भएको छ ।” भौगोलिक रुपमा विकटता रहेकाले स्थानीयवासीकै पहलमा गाउँमा विद्यालय स्थापना गरिए पनि सरकारी सेवा सुविधा पाउन नसक्दा स्थानीय अभिभावकले सरकारी पाठ्यक्रमको आधारभूत तहको शिक्षा पनि मासिक रुपमा शुल्क उठाएर र पुस्तक किनेरै आफ्ना बालबालिकालाई दिलाउन बाध्य छन् ।

अध्यक्ष रोकाले भने – “विसं २०६७ मा प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रममार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही अनुदान दिएको थियो । त्यो आउन छाडेपछि विद्यालयमा बालबालिका पढाउन नियुक्त गरेको शिक्षकलाई समुदायले नै पैसा उठाएर तलब जुटाउँदै आएको छ ।” जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत विद्यालय नभएका कारण यहाँका बालबालिका सरकारले प्रदान गर्ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिजस्ता सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

विद्यालयमा दुई जना शिक्षक नियुक्त गरिए पनि मासिक रुपमा तलब जुटाउनै समस्या भएपछि तीनै कक्षामा पढाइ गर्ने गरी अहिले एक जना मात्रै राखिएको प्रअ रोकाले बताए । गाउँमा अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले शिक्षकलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने रु सात हजार तलब दिन पनि समुदायलाई धौधौ परेको स्थानीयवासी बताउँछन् । दुई वटा कोठा भएको भवन भए पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा पढाउन विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुने भएकाले कार्यालय कोठामै तीन वटा बेन्चमा फरक÷फरक कक्षाका विद्यार्थी राखेर पढाउने गरेको शिक्षक दीपा गर्बुजाले बताए ।

नाउरामा तीन कक्षासम्म अध्ययन गर्ने बालबालिका चार कक्षादेखि माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न मुदीकै खिवाङमा रहेको चन्द्रज्योति माविमा झन्डै तीन घन्टा समय लगाएर जाने गर्छन् । गाउँमा यस अगाडि विद्यालय नहुँदा कतिपय बालबालिका अध्ययन गर्नबाटै वञ्चित थिए । अहिले गाउँमा विद्यालय छ तर उनीहरु आफ्ना बालबालिका पढाउन सरकारी विद्यालयमा पनि निजीमा जसरी शुल्क तिरेर पढाउन बाध्य छन् ।

हालै उक्त विद्यालयमा पहिलो पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद अधिकारीले विद्यालयको समस्याप्रति आफू गम्भीर बनेको बताए । भौगोलिक रुपमा विकट रहेको यस विद्यालयमा पहिला प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम लागू भएर कार्यालयबाट सहयोग भएको पाइए पनि अहिले उक्त कार्यक्रम नभएकाले विद्यालयले सरकारी सेवा लिन नपाएको उनले बताए ।

उनले भने – “भौगोलिक रुपमा विकट र कम जनसङ्ख्या भएका ठाउँका विद्यार्थीलाई पनि आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क रुपमा लिन पाउने वातावरण तयार गर्नैपर्छ । अबदेखि यहाँका विद्यार्थीलाई सरकारी तवरबाट उपलब्ध हुने पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछौं ।” नजिकमा रहेको अर्को विद्यालयलाई ‘मदर’ विद्यालयका रुपमा लिएर उनीहरुलाई सरकारी तवरबाट प्रदान हुने सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।

यसैबीच, मुदीको सिङ्कोस बगरमा रहेका सात घरका बालबालिका पनि अध्ययनबाट वञ्चित छन् । बगरगाउँमा विद्यालय भए पनि त्यहाँ अध्ययन गर्न आउन झन्डै साढे तीन घन्टा समय लाग्ने भएकाले सिङ्कोस बगरका बालबालिका अध्ययनबाट वञ्चित भएको गाविसका सामाजिक परिचालक एलिना रोका मगरले बताए ।