दमक– अध्यक्ष पद नछाड्ने दुई जनाको अडानका कारण झापा, दमकका आदिवासी जनजातिले राज्यबाट पाउँदै आएको सुविधा पाएका छैनन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर अध्यक्षको दाबी गर्दै आउनुभएका मोहन धिमाल र अर्का अध्यक्ष वासुदेव राईबीच विवाद भएपछि महासङ्घले पाउने सुविधा गुम्दै गएको हो । नगरपालिकाबाट लक्षित वर्गअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, वृद्धवृद्धामा रकम विनियोजन हुने गरेकोमा पछिल्ला दुई आवमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । गत आव २०७१÷७२ मा लक्षित वर्गअन्तर्गत रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन भए पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घअन्तर्गतको रकम जातीय संस्थाले पाउन सकेनन् । त्यस्तै चालु आवमा पनि नगरभित्रका जातीय संस्थाले नगरपालिकाबाट कुनै रकम नपाएको स्थानीय जातीय संस्थाका अगुवाले भनाइ छ । राजवंशी समाज विकास समिति नगर अध्यक्ष भरुवा राजवंशी २०७० सालसम्म महासङ्घ नगर समन्वय परिषद्मार्फत जातीय विकासका लागि रकम विवादपछि राज्यबाट कुनैखाले सुविधा नपाएको बताउनुहुन्छ । विवादका नाममा जातीय संस्थालाई राज्यको सुविधाबाट वञ्चित गराउनु उचित नहुने उहाँको तर्क छ । त्यस्तै नेपाल कुमाल समाज नगर अध्यक्ष अम्बर कुमाल महासङ्घको विवादपछि जातीय संस्थालाई आफैँले बोलाएर बजेटलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि त्यसअनुरुप काम नभएको बताउनुहुन्छ । तर नगरपालिकाले भने जातीय संस्थाका लागि विनियोजित रकम नरोकिएको दाबी गरिआएका छन् । नगरपालिकाका समाज कल्याण शाखाका प्रमुख डम्बर बरालले महासङ्घ नगर समितिमा विवाद भए पनि नगरभित्रका जातीय संस्थाले नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने बजेट पाइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्तता ऐनअनुसार नियमानुसारनै बजेट छुट्टिदै आएका छन् ।” यद्यपि बरालले आदिवासी जनजातिको सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि विनियोजित रकम भने खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । गत वर्ष नगरपालिका र जिविसको सहयोगमा केही रकम खर्च भए पनि चालु आवमा विनियोजित रु २० लाख बढी रकम अझैसम्म खर्च हुन नसकेको समेत बराल बताउनुहुन्छ । रासस