काठमाडौं, असार ९– मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । पार्टीको आधारभूत कार्यदिशा, रणनीति तथा कार्यनीतिलाई परिमार्जित, समृद्ध तथा विकसित तुल्याउनका लागि आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तय गरेको जनाइएको छ ।

६ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंमा चलेको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाबारे जानकारी दिन बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रियालाई खारेज गरिएको समेत जानकारी दिइयो । पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा उपलब्ध गराइएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पूर्वएमाओवादी वा माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद मात्र होइन, पश्चगामी दिशातिर अग्रसर भइरहेको स्थितिमा त्यससितको पार्टी एकतालाई खारेज गरिएको छ । यसैगरी, पहिलेदेखि प्रस्तुत गरिंदै आएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक मान्यताका आधारमा सच्चा कम्युनिस्टहरूसहित क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिका बिचमा सिद्धान्ततः एकीकरण र ध्रुवीकरण हुनसक्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै व्यवहारतः त्यसप्रकारका कुनै पनि शक्तिसित सिद्धान्त तथा कार्यदिशाबारे समान धारणा नबन्दासम्म हतारमा एकीकरण वा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा संलग्न नबन्ने समेत भेलाले निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

भेलाले सङ्गठन तथा सङ्घर्षका तात्कालीन योजना तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका लगायतका विषयलाई लिएर आफ्नै पहलमा कार्यक्रम ल्याउने र कतिपय अवस्थामा मिल्दाजुल्दा साझा विषयमा कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय भेलाले विभिन्न २७ ओटा समसामयिक प्रस्ताव तथा मागहरु समेत अघि सारेको छ । जुन यस्ता छन् ।

- हालै अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नजिकै नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि भएको आत्मघाती हमलामा परी १२ जना नेपालीको आतङ्ककारी हत्याको यो भेला घोर निन्दा गर्दछ र मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ । मृतकका परिवारजनहरूलाई अविलम्ब उचित राहतको व्यवस्था गर्न पनि यो भेला जोडदार माग गर्दछ तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको पनि कामना गर्दछ ।यसका साथै विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूमाथि हुने गरेको अत्याचार बन्द गर्नुका साथै उनीहरूको सुरक्षाको लागि अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्दछ भन्ने माग गर्दछ । - ठूलो विरोधका बाबजुद गरिएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘परियोजना विकास सम्झौता’ (एम्ब्) तथा ‘उर्जा व्यापार सम्झौता’ ९एत्ब्० लाई आधार बनाएर यो सरकारद्वारा नेपाली सेना परिचालन गरी जबर्जस्ती भइरहेको योजना अघि बढाउने काम अबिलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ । - सन् १९५० लगायत नेपाल–भारतका बीचमा भएका सबै असमान सन्धिहरू खारेज हुनुपर्दछ । -.नेपालमाथि भइरहेका सबै प्रकारका विदेशी हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ । - भारत सरकारबाट भएका सीमा अतिक्रमण बन्दख गरिनुपर्दछ र नेपालको स्थापित सीमाको पूर्ण सुरक्षा हुनेगगरी दुई पक्षीय सम्झौता गरिनुपर्दछ । - हाम्रो पार्टी सँधै एक चीन नीतिको पक्षमा छ । तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग भएको कुरालाई यो भेला पुनः दोहो¥याउन चाहन्छ । - पश्चगामी संविधान खारेज गरी जनसंविधान बनाइनुपर्दछ । -जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई अदालती कारबाहीमा लैजान अविलम्ब रोकिनुपर्दछ । ती मुद्दाहरूलाई ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मार्फत् मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ । - जनयुद्धकालमा राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका कमरेडहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् । - महाभूकम्पका पीडितहरूको १४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । उनीहरूको तुरुन्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ । - भारतको नाकाबन्दीदेखि यता संस्थागत भएका कालोबजारी र तस्करीमाथि नियन्त्रण गरी जनतालाई सुपथ मूल्यमा आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराइयोस् ।

- महिला हिंसाको जघन्य रुप बलात्कारका घटनाको तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । अपराधमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम अविलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ र अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्दछ र महिलाहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।

-जनयुद्धका दौरानमा जनसरकारहरूद्वारा नियन्त्रण हुँदै आएका छुवाछुतका दुव्र्यवहार अहिले आएर तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । यो अमानवीय कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्दछ र यसप्रकारका गतिविधिहरूमा संलग्न हुनेहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ । -जनयुद्धकालमा जनसरकारद्वारा गरिएका जनताका जग्गाका रजिष्ट्रेशनहरूलाई मान्यता दिइयोस् । - राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसको कुनै टुङ्गो नलागिरहेको अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा गर्न खोजिएको निर्वाचन धोका हो । - नेपालमै राजगारीको व्यवस्था गरी नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा जान वाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । - किसानहरूको उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । - यो भेला नेपाली गोरखा सेनाले ब्रिटिश सरकारसँग राखेका समान पेन्सन र सुविधा सम्बन्धी न्यायपूर्ण मागहरूको समर्थन गर्दछ र तिनलाई अविलम्ब पूरा गरियोस् भन्ने माग गर्दछ । -अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नै देशका गरिब तथा कालाजाति जनतामाथि गरेको उत्पीडनका विरुद्ध केही समयदेखि त्यहाँका सङ्घर्षशील जनताले सञ्चालन गरिरहेको विरोध र सङ्घर्षप्रति यो भेला ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । - भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जी एन साइबाबा र अप्पा रावको भारत सरकारबाट गरिएको गैरकानुनी गिरफ्तारीको घोर विरोध गर्दै यो भेला उहाँहरूको शीघ्र रिहाईको माग गर्दछ । -स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म, संस्थानदेखि नेपाल सरकारसम्मको कर्मचारी भर्नाको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोगमार्फत् गरिनुपर्दछ । -बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज वरीपरीका क्षेत्रका जनतामाथि त्यहाँका कर्मचारी भइरहेको उत्पीडन र वन्यजन्तुबाट भइरहेको क्षति तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ भन्ने यो भेला माग गर्दछ । - बाग्लुङको धोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्जको रक्षा गर्ने बहानामा त्यस क्षेत्रमा स्थायी सेना परिचालन गरी त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र दलितहरूको चरन लगायत जमिनबाट हटाउने काम अविलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ । -शक्तिशाली नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नुपर्दछ । -अस्थायी शिक्षकलाई मापदण्ड बनाई राज्यले स्थायी गराउनुपर्दछ । - शिक्षा ऐनमा दोहोरो शिक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्दछ । - पश्चिम सेती जनताको ५० प्रतिशत सेयरसहित निर्माण गर्नुपर्दछ ।