धुलिखेल - कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारी वकिलको कार्यदक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा ‘सरकारी वकिलहरुको केन्द्रीय कार्यसमीक्षा तथा अनुशिक्षण’ कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उनले परिवर्तित समयअनुसार सरकारी वकिलको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराधको शैली पनि फेरिएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यहीअनुसार वकिलहरुले पनि सूचना र प्रविधिको अध्ययन र प्रयोग बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्दा सरकारी वकिलले सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच अझै पुगिनसकेको सन्दर्भमा सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले सरकारी वकिलले ६२ प्रतिशत मुद्दा हारेको तथ्याङ्क भएको हुँदा कमजोरी पक्षका बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“ मुद्दा हार्नुमा सरकारी वकिल कहाँनेर चुक्यो हेर्न जरुरी छ, ६२ प्रतिशत मुद्दा हार्नु भनेको सफलताको नतिजा हैन” – उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले सरकारी मुद्दाहरुले सफलता पाउन नसक्नुको कारणबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका निर्देशक केशरीराज पण्डितले न्याय क्षेत्रलाई सामान्य नागरिकसम्म सहज रुपमा पु¥याउन सरकारी वकिलको आवश्यकता अझ बढी रहेको उल्लेख गरे ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सरकारी वकिलबीच घनिष्ट सम्बन्ध पनि ठीक नहुने विचार व्यक्त गरे ।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले सरकारी वकिललाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि सधैँ सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कानुन व्यवसायीलाई सम्मानको दृष्टिकोणले सबैले हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि बार सधैँ तत्पर रहेको बताए ।

दुई दिनसम्म चल्ने समीक्षा तथा अनुशिक्षण कार्यक्रममा सरकारी वकिलहरुको वार्षिक कार्यको उपलब्धि, आगामी कार्ययोजना, उपलब्धि तथा कमीकमजोरीबारे समीक्षा गरिने बताइएको छ ।