राजविराज– मुलुकमै सवैभन्दा बढि दलितहरुको बसोवास भएको जिल्ला सप्तरी रहेको एक कार्यक्रमका बीच खुलाशा भएको छ । राजविराजमा आयोजना गरिएको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि जिल्ला समन्वय समितीको भुमिका सवलीकरण सम्वन्धी २ दिने कार्यशाला गोष्ठीको विहिवार उद्घाटन कार्यक्रममा यस्तो खुलाशा भएको हो । सप्तरीमा रहेको कुल जनसंख्यामध्ये २८ प्रतिशत दलित नै रहेको जनाइएको छ । सवाँ ६ लाख जनसंख्या रहेको यस जिल्लामा करिब सवाँ लाख दलित नै रहेको जनाइएको छ । जिल्लामा अत्यधिक संख्यामा दलितहरु हुदाँ हदै पनि राज्यले संरक्षणका लागि खासै पहल नगरेका कारण समाजमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन हुन नसकेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले राज्यले जातिय विभेद तथा छुवाछुत बारे संविधानमा ऐन कानूनको व्यवस्था गरिए तापनि यसको कार्यान्वय पक्ष फितलो रहेकोले २१ औं शाताब्दीमा आएर पनि छुवाछुत कायमै रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख आतिथिको आसनबाट वोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमले जातिय विभेद तथा छुवाछुत जघन्य अपराध रहेकोले यस्तो कुरामा संलग्न पाइएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आफु प्रतिबद्ध रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समितीका सभापनि समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले समाजबाट छुवाछुत उन्मुलन गर्न आफु सधै अगाडी रहने स्पष्ट समेत गरेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका केन्द्रिय सदस्य राधेश्याम पासवानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार राजू विश्वकर्माले खास गरी गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमा जनचेतनाको अभावले जातिय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरु भइरहेको बताए । उनले गाउँ–गाउँमा जनचेतना फैलाउन सकियो भने जातिय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरु न्यूनिकरण हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजना तथा कानूनी शासन तथा मावनअधिकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कार्यक्रम नेपालको सहयोगमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिती सप्तरीका कार्यक्रम संयोजक सुभाष मण्डल, दलित विकास महासंघका अध्यक्ष विशेश्वर रजक, नयाँ शाक्ति नेपालका सचिवालय सदस्य छेदी रजक, बहुजन शाक्तिा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर खंग मण्डल, नेकपा एमाले केन्द्रका सदस्य प्रथम लाल राम, दलित जनजाति पार्टीको महिला विभागकी प्रमुख मोहनी साफी, डिकबहादुर विश्वकर्मा लगायतले जिल्लामा रहेको जातिय विभेद तथा छुवाछुतको विषयमा वोलेका थिए । कार्यक्रममा प्रशिक्षकहरु युएनडीपीका श्रोत व्यक्ति हिरा विश्वकर्मा, इमानसिंह सुनार र तेज सुनाङले नेपाल सरकारले संविधानमा उल्लेख गरेको दलितको हक अधिकार लगायतका विषयहरुमा प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।