काठमाडौं – काठमाडौँ – लामो समयदेखि अड्कँदै आएको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली पारित हुन लामो समय लागेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया स्थगन हुँदै आएको थियो । मङ्गलबार सुनुवाइ समितिको सभापतिमा गुरुङ निर्वाचित भएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख दलहरु सहमत भएका हुन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बिहारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवम् राजदूतहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् राजदूतका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना मार्फत उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

बैठकको निर्णय अनुसार शुक्रबार समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवम् राजदूतहरुको सुनुवाइका लागि उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । ‘उहाँहरुको नियुक्ति हुन उपयुक्त नभएको भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवमं सबु प्रमाणसहित मिति २०७३ असार २० गते कार्यालयसमयभित्र यस समितिसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ,’ प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ।

समितिको कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि समेत पारित गरिसकेको छ । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, ११ न्यायाधीश एवम् २१ मुलुकका राजदूतको सुनुवाइ गर्नेछ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्ति अगाडि न्यायाधीश, राजदूत लगायतको सुनुवाइ गरी स्वीकृत हुनुपर्छ ।