दैलेख– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयवासीको माग सम्बोधन तथा प्रमुख दलबीच सहमति हुनु जरुरी रहेको छ ।

भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव जिएमआरले अगाडि बढाउन लागेको सो आयोजनाका सम्बन्धमा स्थानीयवासीको विरोध एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर लगानी जुटाउनुपर्ने समयभित्र लगानी जुट्दैन कि भन्ने आशङ्का पनि कायमै रहेको छ ।

प्रमुख दलहरुबीच आयोजना अगाडि बढाउने सवालमा खास समस्या नरहेको भए पनि केही साना दलको विरोधलाई मत्थर पार्नेतर्फ कुनै पहल हुनसकेको छैन । सरकारले सुल्झाइ दिनुपर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको विषयमा पनि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । निजी जग्गाको विषय त झन् गम्भीर समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले स्थानीयवासीसँग छलफल नगर्दा विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ । आयोजनालाई सरकारी वन क्षेत्र र निजी गरी कूल ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । तर सोबारे निर्णय हुन नसक्दा जटिलता थपिँदै गएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दा समेत जग्गा प्राप्तिको विषय आयोजनाका लागि समस्याको रुपमा देखिएको थियो ।

प्रवद्र्धक एकमुष्ठ रुपमा प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म निजी जग्गाको मूल्य तिर्न तयार देखिएको छ, तर स्थानीयवासीको माग भने रु २० लाख ५० हजारको रहेको छ । तीनपटक प्रवद्र्धक र स्थानीयबीच वार्ता भए पनि कुरा मिल्न सकेको छैन । जिएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता पिडिएमा दुई वर्षभित्र जग्गा प्राप्त हुन नसके सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । सरकारी दर प्रर्वद्धकले प्रस्ताव गरे भन्दा एकदमै न्यून रहेको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा पनि जग्गा प्राप्तिकै विषय गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । कुनै एउटा आयोजनाले निर्णय गरेको खण्डमा त्यसैलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नसकिन्छ भन्ने मान्यता पनि जबरर्जस्ती स्थापित भएको छ । सो मान्यतालाई नै आधार मान्दा स्थानीयवासी सहमतिमा आएनन् भने त्यतिखेर आयोजनाका लागि सहज वातावरण बन्ने अवस्था कम रहन्छ ।

स्थानीयवासीलाई फाइदा हुने र प्रवद्र्धकलाई पनि सहज हुने गरी बीचको बाटो खोल्ने तयारी गरिएको स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर बिसी बताउँछन् । “हामी सहमतिका लागि प्रयासरत छौं, प्रवद्र्धक कम्पनी वार्तामा बस्न तयार भए समस्या समाधान हुन्छ,” उनले भने ।

जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डिके सिंह परियोजनाका लागि स्थानीय जनताको सहयोग जरुरी रहेको बताउँछन् । “स्थानीयसित सघन छलफलमा गर्दैआएका छौँ, संवाद सार्थक परिणाममा पुग्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । केही समयभित्रै आयोजनाले गति लिन्छ,” उनले भने ।

जिएमआरले गत वर्षको गोरखा भूकम्प, राजनीतिक अस्थिरता, इन्धन आपूर्ति र निजी जग्गा दर्तामा भएको अवरोध, बन्द हड्ताल आदि कारणले सोचेजति काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै आएको छ । यस्तै सुर्खेत र काठमाडौँमा आयोजनाको कार्यालयमा गरिएको विस्फोट, सवारी साधनमा भएको आगजनीलाई पनि समस्याको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख दलका सांसदहरु आयोजनामा कुनै पनि बाहानामा अवरोध गर्न नहुने पक्षमा छन् । सांसद कमलप्रसाद पङ्गेनी भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अगाडि बढाएपछि त्यसबाट भित्रने सीप, प्रविधि तथा अवसरले मुलुकका अन्य आयोजना निर्माणमा समेत सघाउ पुग्ने बताउँछन् ।

अर्का सांसद बलराम अधिकारी पनि आयोजनाले विभिन्न सम्भावनाको ढोका खोल्ने भएकाले विरोधको नाममा विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् । सांसद सीता नेपालीले स्थानीयवासीको मागलाई समेत सम्बोधन गरेर सबै दलको सहमतिमा आयोजना अगाडि बढाउँदा त्यसले सहज वातावरण बनाउने बताए ।

लगानी बोर्डले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने र प्रवद्र्धकलाई सहज वातावरण बनाउन समन्वय गरिरहेको छ । पुनःस्थापना तथा पुनःबासका लागि प्रारम्भिक अध्ययन समेत भइसकेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड बैठकले पारित गर्नुपर्ने छ । यस्तै प्रवद्र्धकले आफूले गर्नुपर्ने काम समपन्न गरेर वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भए मात्रै आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास पैदा हुने स्थानीय तिलकबहादुर शाही बताउँछन् ।