काठमाडौ– नेपाली काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेससँग सहमति नगरी प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दैमा अवरोध नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ भुकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधी कांग्रेसकै पालामा बनेपनि त्यसलाई संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । त्यसकोलागि काग्रेससँग सरकारले छलफल गर्नै पर्छ । काग्रेससँग छलफल नगरी निकास निस्कदैन । नभए संसद अवरोध लम्बिएर जान्छ ।’ केसीले संविधानको कार्यान्वयनकोलागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकोले आफुहरु सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै सहमतिय सरकारको नेतृत्वमा काग्रेसको दावी रहेको बताए । उनले बर्तमान सरकारमा कुनै पनि हालतमा काग्रेस सहभागि नहुने स्पष्ट पार्दै काग्रेस अहिले सहभागि भए नौ महिना अघि गरेको निर्णय गलत ठहरिने भएकोले आफूहरु त्यसमा तयार नरहेको बताए । उनले भने,‘ त्यही बेला काग्रेसलाई सरकारमा ल्याएको भए हुन्थ्यो । अहिले गएर विगतमा गल्ती भयो भनेर स्विकार्ने पक्षमा काग्रेस छैन ।’ केसीले संविधान कार्यान्वयनकोलागि निर्वाचन अपरिहार्य भएकोले काग्रेस निर्वाचन सँग नडराउने स्पष्ट पार्दै पुर्नसंरचना आयोगको रिपोर्ट नआएको र मधेसको सीमांकनको माग पुरा नभएको अवस्थामा चुनावले समाधान भन्दा पनि समस्या पार्ने दावी गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देब गुरुङ्गले अहिले सरकार परिवर्तन भन्दा पनि बृहद शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका मुद्दाहरु संबोधन हुन्छन कि हुँदैनन भन्ने प्रश्न मुल भएको भन्दै अहिले सरकार परिवर्तन मात्रै नभई शान्ति सम्झौता, संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन लगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘ नौ बुँदे सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भने सरकार परिवर्तनको आवश्यकता छैन । हाम्रो कुरा निरपेक्ष रुपमा सरकार परिवर्तनसँग छैन । विगतका मुद्दा कार्यान्वयनसँग छ ।’ गुरुङ्गले आफूहरु एमाले सरकारले नै यी मुद्दा संबोधन गरोस भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै गर्न नसके सरकारको विकल्प खोज्ने बताए । गुरुङ्गले मुद्दामा सहमति जसको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गर्न सकिने बताए । उनले १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अदालतले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै द्धन्दकालिन घटनाका मुद्दा संबोधन नगरे आफूहरुसँग जेल जाने वा फेरि यूद्धमा जाने बाहेकको विकल्प नहुने चेतावनी दिए । सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बार्ताको सफलताकोलागि प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेकोले काग्रेस, एमाले र माओवादीसहितको सहमतिमा बार्ता टोली बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई समस्या समाधानकोलागि असार मसान्तसम्मको मात्रै समयसीमा रहेको बताए । उनले असार मसान्तसम्मको समयको सरकारले सदुपयोग नगरे गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु आ आफ्नो क्षेत्रमा झर्ने स्पष्ट पार्दै साउनबाट मधेसी मोर्चाले मधेसका जिल्लाहरुमा अझै शसक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए । कर्णले बार्ताकोलागि आन्दोलनको क्रममा घाईते भएकाको उपचार, मृतकलाई शहीद घोषणा र क्षतिपुर्ति तथा झुठामुद्दा खारेज गरेर न्यायीक छानविन आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्दै औपचारिक बार्ता अघि सरकारले अनौपचारिक बार्ता गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।