मङ्गलबार, ०८ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रहरीले झुटो बयान दिन लगाएर थुनुवालाई फसाउने गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक

शनिबार, ११ असार २०७३, २१ : ४१
शनिबार, ११ असार २०७३

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका थुनुवाहरुलाई झुटो बयान दिन लगाएर फसाउने गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । एड्भोकेसी फोरमले विभिन्न १० जिल्लाहरुमा गरेको अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो । प्रहरीले भनेजस्तो बयान नदिए ज्यान मार्ने धम्कीसम्म दिइने तथा यसविरुद्ध न्यायाधिश, चिकित्सक र मानवअधिकारवादीलाई बताएमा अझ बढि यातना दिने धम्की दिने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरी हिरासतमा हुने यातना तीब्र रुपमा बढेको निश्कर्ष निकालिएको उक्त प्रतिवेदनमा यातनाका मुख्य प्रवृतिहरुमा मुड्कीले हान्ने, बाँसका लाठी र प्लाष्टिकका पाइपले कुट्ने वा लात्तिले हान्नेलगायत रहेको छ । यस्तै थुनुवाहरुको श्वासप्रश्वास अवरुद्ध हुने गरी नाक र मुखमा पानी खन्याइदिने समेत प्रहरीले गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बालबालिकालाई पनि हिरासतमा लिएर कडा यातना दिने गरिएको छ । ‘बालवालिकामाथि हुने यातनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ किनभने एड्भोकेसी फोरमको तथ्याङ्कले २१.८ प्रतिशत बालवालिकाहरुमा यातना हुने गरेको देखाएको छ जुन वयस्क थुनुवाहरुमाथि हुने यातनाभन्दा बढि हो ।,’ एड्भोकसी फोरमका कामु निर्देशक ओम प्रकाश सेनले भने – ‘बालवालिकाहरुलाई थुनामा राख्दा के कारणले पक्राउ गरी थुनामा राखिएको हो भन्ने जानकारी नदिइने गरेको पाइएको छ । यातनाको गुनासो गर्नेमध्ये एक चौथाई १८ बर्ष भन्दा मुनीका थुनुवा बालकहरु थिए ।’

प्रतिवेदनमा बाँके, काठमाडौं र झापालगायतका जिल्लाहरुमा यातना स्थिति उच्च रहेको जनाइएको छ भने रुपन्देही जिल्लामा गत बर्षको तुलनामा यातनाको मात्रा बढेको उल्लेख गरिएको छ ।बागलुङ्ग र म्याग्दीमा यातना दिने गरिएको पाइएन भने कञ्चनपुर र पर्वतमा केहि यातनाका घटना हुने गरेको देखिएको छ ।

यसैगरी, अन्य समूह भन्दा जनजाती समूहका थुनुवाहरुमाथि बढि यातना दिइने गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीकी एसपी पुजा सिंहले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न ६ सय प्रहरीलाई कारबाही गरिएको बताइन् । तर उनले प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरुको भनाइ उल्लेख नगरिएको भन्दै अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भनाइ राख्न जरुरी रहेको बताइन् ।

एड्भोकेसी फोरमले सन् २०१५ मा रुपन्देही, बाग्लुङ, काठमाडौ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, झापालगायतका १० जिल्लाका प्रहरी हिरासतहरुको भ्रमण प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजकुमार सिग्देल
राजकुमार सिग्देल

रातोपाटीका समाचार सम्पादक सिग्देल समसामयिक तथा राजनीतिक  विषयवस्तुमाथि कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप