काठमाडौं – सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाहरुको छानविन र मेलमिलापका लागि सरकारले गठन गरेका २ वटा आयोगको निगरानी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गठन गरेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको निगरानी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको हो । शुरुदेखि नै ति दुई आयोग गठनको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले यस्तो सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘दुईवटा आयोग गठन भएका छन् त्यसमा मेरो पहिलादेखि नै फरक धारणा छ, त्यसैले मैले उनीहरुका काम शुक्ष्म रुपले हेरीरहेको छु’ शनिबार साँझ काठमाण्डौमा एड्भोकेसी फोरमले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले भने ‘यदि अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन विपरीत काम ग¥यो भने मानवअधिकार आयोगले हेर्ने छ ।’ उनले तीन दशक वकालतको क्रममा आफू देशका ५५ जिल्ला घुमेको र नेपाल ल क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गरेको अनुभवका आधारमा धेरै कुरा थाहा भएकोले ति दुई आयोगको निगरानी गरेको बताए । आयोगका पुराना फाईल खोल्छु उनले नेपाल प्रहरीले यातना दिने क्रम बढेको भन्दै प्रहरी तानाशाही बनेको बताए । ‘केही जिल्लामा म प्रहरी अफिसर शासक हुँ भन्ने दम्भ छ, त्यहाँ यातना बढी छ’ उनले भने । जिल्लामा प्रहरीले लेनदेनका मुद्धा हेर्न थालेकोले अन्याय बढेको बताए । ब्रिटीस आर्मीबाट विदामा आएका आफ्नै आफन्तलाई रेष्टूरेण्टमा बसी चर्को कुरा गरेको निहुँमा नाङ्गै बनाएर एसपिले यातना दिएको उदाहरण दिँदै उनले त्यो सबै काम लेनदेनका लागि भएको बताए । उनले आफूले १९ महिनामा ५५ जिल्ला कारागार अनुगमन गर्दा यातनाका धेरै घटना फेला पारेको बताए । अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा १ हजार भन्दा बढी उजुरी यातनाका भएका भन्दै उनले अन्य पुराना फाईलहरुपनि आफूले खोतल्ने बताए ।