काठमाडौं – ‘प्रहरी हिरासतमा हुने यातनासम्बन्धी प्रतिवेदन दातालाई खुसी पार्न गलत तथ्यांक प्रयोग गरेर सार्वजनिक भएको खुलेको छ । यूरोपियन यूनियनबाट लिइएको रकमको बलमा एड्भोकेसी फोरमले ‘सन् २०१५ मा यातना निरन्तरता’ शीर्षकमा तयार पारेको प्रतिवेदन गलल भएको खुलेको हो । एड्भोकेसी फोरमले यातना पीडीतहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरी हिरासतमा अमानविय ढंगले यातना हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर प्रहरीले हिरासतमा यातना दिने गरेको भएपनि पछिल्लो पटक यातना दिने क्रम निकै घटेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

फोरमले १० वटा सुगम जिल्ला घुमेर ‘नेपालमा प्रहरी हिरासतमा यातना बढेको’ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । देशभरीको प्रतिनिधिमुलक तथ्यांक भन्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त तथ्यांकले देशलाई नसमेट्ने आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले आरोप लगाए । ‘तपाई सधैंभरी काठमाण्डौ, बाग्लुङ्ग, झापा भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुहुन्छ’ कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी भिमकान्त भण्डारीले भने ‘देशभरी १० जिल्लाको तथ्यांक लिएर ७५ जिल्लाको प्रतिनिधीत्व हुन्छ ?’

फोरमले गरेको अध्ययनमा १५ वर्षसम्म लगातार उनै सहरी जिल्लाहरुबाट तथ्यांक लिने गरको भण्डारीको आरोप छ । उनको जवाफ दिँदै फोरमका अध्यक्ष चुडामणी आचार्यले आफूहरुले सन् २००१ देखि प्रायः उही १० जिल्लाहरुको तथ्यांक लिने गरेको स्विकारे । ‘हामीले बढी थुनुवा हुने जिल्लाहरु छानेर अध्ययन गर्ने गरेका छौँ’ उनले भने ‘त्यसैले एकदुई जिल्लाहरु फरक परेपनि प्रायः उही जिल्लाहरु दोहोरिएका हुन् ।’

जनजाती भड्काउने प्रयास विदेशी दाताहरुको रकम खाएर नेपाली अधिकारकर्मीले जनजाती भड्काउने गरेको आरोप लागिरहेका बेला एडभोकेसी फोरमको प्रतिवेदनले पनि जनजातीमाथी यातना बढी रहेको बताएको छ । ‘अन्य समूह भन्दा जनजातीय समूहका थुनुवामाथी बढि यातना भएको हामीले पाएका छौँ’ फोरमका कायममुकायम निर्देशक ओम प्रकास सेन ठकुरीले भने ।

पैसा बढी आउने तथ्यांक जुन विषय दातालाई देखाउँदा कार्यक्रमका लागि बजेटले निरन्तरता पाउँछ सोही कुरा प्रतिवेदनमा नियोजित रुपमा देखाईएको छ । जस्तो हिरासतमा रहेका बयस्क भन्दा बालबालिकामा हुने यातना बढी रहेको कामु निर्देशक ठकुरीले बताए । ‘हिरासतमा यातनाको गुनासो गर्नेमध्ये एक चौथाई १८ वर्ष मुनिका बालबालिका थिए’ उनले भने ‘बयस्कमा १५ दशमलव ९ प्रतिशत यातना रहेकोमा बालबालिकामा हुने यातना २१ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिमा यातना हुने गरेको छ ।’ तर प्रहरीले भने बालबालिकालाई कुनै यातना नै नदिने गरेको दावी गरेको छ । त्यस्तै जनजातीले बढी यातना पाएको भन्नुपनि दाता खुसी पार्ने योजना भएको एक सहभागीले बताए ।

आफन्त प्रहरी प्रमुख भएको ठाउँमा शून्य यातना फोरमले बाग्लुङ्ग र म्याग्दी जिल्लामा भने हिरासतमा यातना शुन्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर ति दुई जिल्लामा तत्कालिन समयमा कार्यरत प्रहरी प्रमुखहरु एडभोकेसी फोरमका सदस्यका आफन्त रहेकोले यस्तो तथ्यांक निकालिएको श्रोतले बताएको छ । ‘त्यहाँ एड्भोकेसीका साथीहरुका आफन्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरुले शुन्य भन्नुभयो तर अन्यत्र चाहीँ यातना बढेको देखाउनुभयो’ एक प्रहरी ईन्स्पेक्टरले भने ।

अध्ययन गर्न दिनु नै यातना नभएको प्रमाण होः प्रहरी नेपाल प्रहरीले भने सार्वजनिक भएको तथ्यांक यथार्थताको नजिक नभएको प्रतिकृया दिएको छ । प्रहरीको मानवअधिकार सेल प्रमुख एसपि पुजा सिंहले फोरमलाई हिरासतको अध्ययन गर्न दिनुले नै यातना नभएको पुष्टि गर्ने बताइन् । ‘नेपाल प्रहरी कति पारदर्शी र उत्तरदायी छ भन्ने कुरा पनि यहि प्रतिवेदनले आफै पुष्टि गर्छ’ सिंहले भनिन् ‘कि त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मात्र अनुगमन गर्ने हिरासत तपाईहरुले निर्वाधरुपमा अनुगमन गरेर सोधखोज गर्न पाउनुभएको छ भनेपछि कसरी यातना दिईएहोला ?’

उनले मानवअधिकार हनन गर्ने ६ सय ४१ प्रहरीमाथि विभागीय कार्वाही गरेकोले त्यस्तो गलत काम गर्नेहरु डराउने बताईन् । उनले आएको विवरण प्रमाणीकरण हुन नसक्ने बताइन । कहाँ कहाँ के यातना भायो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको भएमात्र पुष्टि हुने आधार हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘१० जिल्लाको तथ्यांकलाई ७५ जिल्लामा सामान्यीकरण गरेर अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन’ उनले भनिन् ‘प्रतिवेदन पूर्ण हुनका लागि हिरासत कक्षको अधिकृत, व्यवस्थापक, सरकारी वकिल, न्यायधिशहरुको पनि भनाई राख्नुपथ्र्यो ।’

सरकारी वकिलले आफै सोध्छन्, कुटेर होइनः उपन्यायधिवक्ता हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई प्रहरीले कुटेर यातना दिने गरेको भन्ने फोरमको प्रतिवेदनमा न्यायिक निकायले पनि खण्डन गरेको छ । उपन्यायधिवक्ता वालकृष्ण वाग्लेले सरकारी वकिलले अभियुक्तलाई एक्लैले भेटेर सबै कुरा सोध्ने गरेको बताए । ‘बोल्न समस्या छ कि छैन, यातना पाएको नपाएको कुरा भन्नुस् समस्या भए हामी सहयोग सहयोग गर्छौँ भनेर सोधिन्छ ’ उनले भने ‘प्रहरीले ल्याएको बयान होइन ढुक्क मात्र सरकारी वकिलले अभियुक्तलाई एक्लै राखेर आफै बयान लिन्छ ।’

कस्तो छ प्रतिवेदन ? देशका विभीन्न १० जिल्लामा भएको अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार हिरासतमा हुने यातनाका घटनामा १ प्रतिशत बढेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा फोरमले विभीन्न १० जिल्लाका १ हजार २ सय १२ जना थुनुवासंग गरेको कुराकानीका आधारमा १७ दशमलव २ प्रतिशतले यातना पाएको उल्लेख छ । गतवर्ष १६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो ।

अध्ययन अनुसार बयस्कमा १५ दशमलव ९ प्रतिशत यातना रहेकोमा बालबालिकामा हुने यातना २१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको जनाईएको छ । अध्ययन गरीएका जिल्लाहरुमध्ये बाँके, काठमाण्डौ र झापा लगायतका जिल्लामा यातना बढेको र बाग्लुङ्ग र म्याग्दीमा घटेको फोरमले जनाएको छ ।

न्यायका लागि एनजिओ मार्फत आउनुस्ः जर्मन दुतावासका प्रतिनिधि

प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको साक्षी बस्न शनिबार कार्यक्रम स्थल पुगेका दातृ निकाय यूरोपियन यूनियन सम्बद्ध अधिकारीले प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले यातना पाउनु दुःखत भएको बताए । कार्यक्रममा उपस्थित यूरोपियन यूनियन अन्तर्गत नेपालका लागि जर्मनी दुतावासकी प्रतिनिधी एण्ड्रिया आस्लान महर्जनले हिरासतमा रहेका व्यक्ति र त्यसमा पनि बालबालिका बढी यातनामा पर्नु गम्भिर विषय रहेको बताईन् । उनले त्यस्ता यातनापिडीतलाई आफूहरुले सहयोग गर्ने चाहना भएपनि सिधै सहयोगको प्रकृया जटिल भएको भन्दै गैरसरकारी संस्था मार्फत आउन आग्रह गरिन् । ‘यातनामा परेकाहरुलाई न्यायका लागि हामीले सहयोग गर्छौँ, त्यसका लागि तपाईँ एनजिओ मार्फत आउन सक्नुहुन्छ’ उनले भनिन् ‘जस्तै एड्भोकेसी फोरम मार्फत आउनुभयो भने उहाँहरुले अध्ययन गनुृहुन्छ र हामीलाई पठाउनुहुन्छ ।’

भ्रष्टाचार मुद्धामा परेको संस्था हो एड्भोकेसी फोरम यूरोपियन यूनियनले आफूले दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै एड्भोकेसी फोरमलाई २०६४ सालमा छानविन गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फोरमको विषयमा गरेको छानविनको मुद्धा त्यतिबेला कानुन व्यवसायी हरीकृष्ण कार्कीको सेटिङ्गमा रातारात मिलाइएको थियो । कार्की अहिले सर्वोच्व अदालतको न्यायधिशमा सिफारिस भई अहिले संसदिय सुनुवाई प्रकृयामा रहेका छन् ।

कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा पक्राउ गर्न विशेष भूमिका खेलेकी संस्थाकी तत्कालिन अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा समेत पटक पटक आर्थिक हिनामिनामा मुछिने गरेकी थिइन् । कुमार लामाको केशलाई लिएर हालसम्म करीव ९० करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । सोही खर्चमा कुमार लामाको विषयमा बयान दिनका लागि हालसम्म करीव ७० जना व्यक्तिलाई बेलायत पुर्याई सकिएको छ ।

प्रहरीले झुटो बयान दिन लगाएर थुनुवालाई फसाउने गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक