काठमाडौँ - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जतिसक्दो चाँडो संसद्को बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रससँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) काठमाडौँ शाखाद्वारा यहाँ आज आयोजित सम्मान कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री राईले काँग्रेसले जुन विषयलाई उठाएर संसद् अवरोध गरेको छ, त्यो गैरजिम्मेवार र गलत रहेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठान गरेको मागलाई सम्बोधन गर्न र हालै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा नेपालीमाथि भएको घटना तथा यसबारे सरकारले गरेको कामका बारेमा सदनलाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज संसद्मा उपस्थित भए पनि प्रतिपक्षको अवरोधका कारण स्थगित भएको हो ।

मन्त्री राईले जारी संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने सरकारको उद्देश्यअनुसार मधेसी दलसँग एक/दुई दिनभित्रमै निर्णायक वार्ता हुने बताए ।

मधेसी मोर्चाले संविधान पुनर्लेखनलगायत पुरानै सातबुँदे मागलाई अघि सारेको खण्डमा भने वार्ता र सहमति हुन नसक्ने मन्त्री राईको दाबी छ । “वार्ता सरकारका कारण होइन, मधेसी दलको आन्तरिक कारणले हुन सकेको छैन”– उनले भने ।

समग्र मिडिया क्षेत्र र त्यसभित्रको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मिडिया नीति र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिहेको समेत मन्त्री राईले जानकारी दिए ।

“अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका आएपछि कतिपय टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ, मिडियालाई अङ्कुश लगाउने विषयमा सरकारले सोच्नसमेत सक्दैन, छलफलका आधारमा निर्देशिका पुनर्लेखन गरिनेछ”– उनले भने । उनले अहिलेसम्म मन्त्रालयले पत्रकारिता दिवस, पत्रकार बिमा, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत महत्वपूर्ण विषयमा काम गरिसकेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आम सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या वृद्धि मात्रै भन्दा पनि गुणात्मक वृद्धिसँगै ती सञ्चारमाध्यमलाई पूर्णरूपमा सबै समुदायको सहभागितासहितको समावेशिता बनाउनुपर्ने माग गरे । रासस